मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्रतेवर परवा अर्थात १० जानेवारी रोजी सायंकाळी ४ वाजेच्या सुमारास विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर निकाल देणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. निकाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात गेला तर राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप होणार आहे. ठाकरे गटाच्या विरोधात निकाल गेल्यास ठाकरे गट त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार, हे स्पष्ट आहे. पण, येत्या आठवड्यात महत्वाच्या राजकीय घडामोडी घडणार, हे निश्चित आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच त्यांच्यासोबतच्या आमदारांच्या विरोधातील अपात्रता प्रकरणी निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत येत्या १० जानेवारी रोजी संपत आहे. आता यात अधिक मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता अतिशय धूसर आहे. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना अपात्रता प्रकरणी निकाल दयावा लागणार आहे. प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यानही सुनावणी घेण्यात आली होती.

येत्या १० तारखेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या राजकीय भवितव्याचा निकाल लागणार आहे. हा निकाल जर मुख्यमंत्री शिंदेंच्या विरोधात गेला तर राजकीय उलथापालथी होतील. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री शिंदेंना विधान परिषदेवर नियुक्त करण्याचा आमच्याकडील पर्याय खुला असल्याचे वक्तव्य दरम्यानच्या काळात केले होते. मात्र, तसे काही होईल, अशी शक्यता कमी आहे.

कारण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे शिवसेना कोणाची, या वादात निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह निवडणूक आयोगाने बहाल केले आहे. शिवसेनेत फूट पडलेलीच नसून आम्ही नेतृत्वबदल केल्याचा शिंदे गटाचा दावा मान्य करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असते. आयोगाने दिलेला हा निकाल बेंचमार्क ठरू शकतो. अपात्रता प्रकरणात या आदेशाचाही आधार घेण्यात आलेला असू शकतो. तसे झाल्यास शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

... तर ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाणार-

निकाल ठाकरे गटाच्या विरोधात गेल्यास ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार हे निश्चित आहे. कारण आमदार अपात्रतेचा निकाल घेण्याचा सर्वाधिकार जरी विधानसभाध्यक्षांचा असला तरी विधानसभाध्यक्षांनी एकदा निकाल दिल्यानंतर त्याचे विश्लेषण करण्याचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. तसे झाल्यास आणखीन तीन ते चार महिने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यास लागू शकतात. महायुती सरकारला त्यामुळे जीवदान मिळेल. ठाकरे गटाला अखेर ही लढाई जनतेच्याच न्यायालयात लढावी लागण्याची एकूणच चिन्हे सध्यातरी दिसत आहेत.