आम्रपाली ग्रुप आणि टीम इंडियाचे माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी यांच्यातील वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महेंद्रसिंह धोनीवर नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. हा वाद सोडविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या लवादाच्या सुनावणीलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या समितीच्या सुनावणीवर स्थगिती आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

अर्जदारांनी म्हटले आहे की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या लवादासमोर धोनी यांनी दीडशे कोटी रूपये येणे असल्याचा मुद्दा समोर ठेवला आहे. धोनी आम्रपाली ग्रुपचे ब्रँड ॲम्बेसेडर होते. त्यांचे दीडशे कोटी रूपये त्यांना अजून मिळालेले नाहीत. आता जर आम्रपालीने धोनीला दीडशे कोटी दिले तर आम्हाला फ्लॅट मिळणार नाहीत.

आम्रपाली ग्रुपच्या ग्राहकांनी त्यांना फ्लॅट्स मिळाले नसल्याची तक्रार करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आम्रपाली ग्रुप आणि धोनी यांच्याशी निगडीत केस पहिल्यांदा दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू होती.

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीश वीणा बिरबल यांच्या नेतृत्त्वाखाली एका लवादाची स्थापनादेखील केली होती. त्यानंतर पीडित ग्राहकांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. पीडित ग्राहकांनी आम्रपाली ग्रुपकडे निधी नसल्यामुळे त्यांनी बुक केलेले फ्लॅट मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात केला.