क्रीडा

भारताकडून खेळण्यासाठी सुमित नागलने केली ५० हजार डॉलरची मागणी: AITA चा दावा; टेनिसपटू म्हणतो...

डेव्हिस चषक टेनिस स्पर्धेत भारताकडून खेळण्यासाठी एकेरीतील आघाडीचा खेळाडू असलेल्या सुमित नागलने वार्षिक ५० हजार अमेरिकन डॉलर म्हणजेच अंदाजे ४५ लाख रुपयांची मागणी केल्याचा दावा अखिल भारतीय टेनिस संघटनेने (एआयटीए) केला आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : डेव्हिस चषक टेनिस स्पर्धेत भारताकडून खेळण्यासाठी एकेरीतील आघाडीचा खेळाडू असलेल्या सुमित नागलने वार्षिक ५० हजार अमेरिकन डॉलर म्हणजेच अंदाजे ४५ लाख रुपयांची मागणी केल्याचा दावा अखिल भारतीय टेनिस संघटनेने (एआयटीए) केला आहे.

एकेरीतील भारताचा अव्वल पुरुष टेनिसपटू असलेल्या सुमितने पाठदुखीमुळे डेव्हिस चषकात नुकत्याच झालेल्या जागतिक गट-१ मधील स्वीडनविरुद्धच्या लढतीतून माघार घेतली होती. स्वीडनच्या संघात तारांकितांचा समावेश नसल्याने भारताला जिंकण्याची उत्तम संधी असल्याचे मानले जात होते. मात्र, एकेरीतील प्रमुख खेळाडूंविना खेळताना भारताला ०-४ असा लाजिरवाणा पराभव पत्करावा लागला.

“देशासाठी खेळण्याकरिता खेळाडूने पैसे मागणे कितपत योग्य आहे? मला मानधन न दिल्यास मी खेळणार नसल्याची सुमितची भूमिका होती. आता काय योग्य आणि अयोग्य हे देशालाच ठरवू द्या. सरकारनेही निर्णय घेणे आवश्यक आहे. खेळाडूंना ‘टॉप्स’कडून पैसे मिळतात. शिवाय डेव्हिस चषकात खेळण्यासाठी त्यांना पैसे मिळत नाहीत असे नाही. त्यांना तिथेही पैसे दिले जातात,” असे ‘एआयटीए’चे सरचिटणीस अनिल धूपर म्हणाले.

सुमितचे म्हणणे काय?

‘एआयटीए’च्या दाव्यामध्ये तथ्य असल्याचे सुमितने कबूल केले. मात्र, व्यावसायिक खेळांमध्ये खेळाडूंना देशाकडून खेळण्यासाठीही मानधन दिले जाते. त्यामुळे मी तशी मागणी केली, तर यात काहीच गैर नसल्याचेही तो म्हणाला. त्यामुळे यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

रोहन बोपण्णाच्या निवृत्तीनंतर एकेरीत आता प्रामुख्याने सुमित भारताचा आघाडीचा खेळाडू आहे. मात्र दुखापती व आर्थिक कारणास्तव तो गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता कोणते वळण घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

गुजरातेत हिंदी सक्ती नसेल, तर ती महाराष्ट्रात कशासाठी? खासदार सुप्रिया सुळे यांचा संतप्त सवाल

आज विजयी मेळावा; उद्धव-राज ठाकरे वरळीत एकाच मंचावर येणार

‘जय गुजरात’मुळे वादंग; अमित शहांपुढे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या घोषणेमुळे विरोधक संतप्त

हायकोर्टाची सुनावणी सोमवारपासून लाईव्ह; सुरुवातीला पाच न्यायमूर्तींचा समावेश

मथुरेची शाही ईदगाह मशीद वादग्रस्त संरचना नाही; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षाची याचिका फेटाळली