दीपक गायकवाड/मोखाडा

सेवा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम म्हणून ओळखली जाणारी १०२ रुग्णवाहिका चोवीस तास नागरिकांसाठी उपलब्ध असते. गरोदर महिला, अर्भक आणि पाच वर्षापर्यंतच्या बालकांना मोफत रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करून देण्याचा हा भारत सरकारचा एक उपक्रम आहे. रात्रंदिवस रुग्णसेवेसाठी तत्पर असणाऱ्या जिल्ह्यातील ३२ वाहनचालकांना तब्बल ६ महिन्यांपासून मानधनच अदा करण्यात आलेले नसल्याचे समोर आले आहे. मानधनापासून वंचित राहिलेले वाहनचालक अनेक अडचणींना तोंड देत आपला उदरनिर्वाह करत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. हातात छदाम नसताना, तुम्हीच सांगा साहेब आम्ही जगवायचं कसं? असा प्रातिनिधिक सवाल रुग्णवाहिकाचालक विचारत आहेत.

आपत्कालीन सेवेत वैद्यकीय वाहतूक सेवेचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याला राष्ट्रीय रुग्णवाहिका सेवा (एनएएस) असेही म्हणतात. या सेवेअंतर्गत, सर्व रुग्णवाहिकांमध्ये जीपीएस प्रणाली आणि इतर आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. ही आपत्कालीन वाहतूक सेवा गरोदर स्त्रिया, नवजात शिशू आणि त्यांच्या मातांना तसेच जननी सुरक्षा योजना आणि जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत चोवीस तास मोफत सेवा देते. एका फोनवर रुग्णवाहिका रुग्णांच्या दारात पोहोचवणाऱ्या रुग्णवाहिकाचालकांना मात्र माहे एप्रिलपासून मानधनच अदा करण्यात आले नाही. त्यामुळे रुग्णांना जीवनदान देणारे रुग्णवाहिकाचालक आता स्वत:च्या जीवनाचा प्रश्न उपस्थित करत असल्याचे दिसून येत आहे.

कुटुंबावर उपासमारीची वेळ

यापूर्वी जिल्हा परिषदेकडून १०२ रुग्णवाहिकाचालकांची नेमणूक आणि मानधन अदा केले जात होते. तत्कालीन परिस्थितीत जिल्हा परिषदेकडून १९,९९० रुपये मानधन दिले जात होते. मात्र पुढे ठेकेदारी पद्धत सुरू झाली आणि विल्सोन सोल्यूशन प्रा लिमिटेड कंपनीला ठेका देण्यात आला आहे. आता मानधन १६००० रुपये दिले जात असून तब्बल ६ महिन्यांपासून एक छदामही अदा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एकूणच रुग्णवाहिकाचालकांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.

ठेकेदार कंपनीने वाऱ्यावर सोडले

वास्तविकत: संबंधित ठेकेदार कंपनीने कामावर रूजू करताना शासनाकडून निधी मिळण्यास मागे पुढे झाले तरी आम्ही तुमचे मानधन अदा करण्याचे अभिवचन ठेकेदार कंपनीने दिले होते. म्हणून आम्ही तशी सेवा पत्करली, परंतु दस्तुरखुद्द मालक-पालक ठेकेदार कंपनीनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे आम्हाला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे जीवावर आल्याचे वाहनचालकाने म्हटले आहे.

पालघर जिल्ह्यातीलच राज्यात कुठेही १०२ रुग्णवाहिकाचालकांना निधीअभावी मानधन अदा करण्यात आलेले नाही. जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाकडे अपेक्षित निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. निधीची तरतूद होताच तातडीने अदा करण्यात येईल.

- सचिन अयनार, विल्सोन सोल्यूशन प्रा लिमिटेड कंपनी

ॲपचा डोक्याला ताप

प्रदीर्घ काळ खोळंबलेल्या मानधनाबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय पालघर यांच्याकडे चौकशी केली असता, नव्याने कार्यान्वित करण्यात आलेल्या व्हीपीडीए या ॲपमधील तांत्रिक अडचणींमुळे मागील ५/६ महिन्यांपासून मानधन अदा करण्यात अडचण उद्भवत आहेत. परंती आत्ता या ॲपमधील तांत्रिक अडचण दूर झाली असून निधी उपलब्ध होताच लगोलग मानधन वितरित करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तब्बल ६ महिन्यांपासून एका ॲपमुळे ३२ कुटुंबांच्या डोक्याला कमालीचा ताप झाला आहे.