राज्यात गुटखा व पान मसाला उत्पादन,विक्री आणि वाहतुकीस २०११ पासून बंदी घालण्यात आलेली आहे हे पदार्थ मानवी आरोग्यास अत्यंत अपायकारक, घातक आहेत त्यामुळे प्रशासनाने दरवर्षी नोटीफिकेशन काढून या पदार्थावर आणते. मागील अकरा वर्षापासून राज्यसरकारने ही बंदी सलग लागू केलेली आहे. मात्र गेल्या वर्षात १०० स्टंॅडर्ड फूड कॅटग्रीच्या अंतर्गत काही कंपन्यांना असे परवाने देण्यात आले असल्याची खळबळजनक माहिती दै. नवशक्तिला मिळाली आहे.

याबाबत राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाला विचारले असता तांत्रिक चुकीने काही परवाने देण्यात आले होते मात्र परवाण्याचे नूतनीकरण करताना १०० कॅटग्री वगळण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. गुटखा आणि पानमसाला विक्रीवर बंदी असताना शासन निर्णयात हे पदार्थ सेवन केल्यास कोणकोणते गंभीर आजार होऊ शकतात याचे शास्त्रीय पुराव्यासह संदर्भ देऊन तपशील देण्यात आले आहेत. शासन या विषयावर गंभीर असल्यामुळेच मागील अकरा वर्षाच्या कालावधीत सरकारे बदलली परंतु कोणत्याही सरकारने ही बंदी उठविली नाही.

परंतु मागील काही कालावधीपासून प्रशासनाने छुपी मान्यता देण्यास सुरवात केली असल्याचे उघड झाले आहे. काही कंपन्यांना पान मसाला, गुटखा उत्पादन, वाहतूक, विक्री यास परवाने देण्यात आले आहेत. याबाबत काही तक्रारी अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे करण्यात आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या ज्या कंपन्या आल्या त्यांना नवी परवानगी देताना १०० कॅटगरी वगळून नवे परवाने देण्यात येत आहेत.

दरम्यान अशा प्रकारे जी गंभीर चूक झाली आहे आणि शासनाच्या गुटखा उत्पादन विक्री आणि वाहतुकीच्या विक्रीस बंदी असताना या धोरणाला खुलेआम काळीमा फासून ज्या अधिकाऱ्यांनी परवानग्या दिल्या त्यांच्यावर कठोर कारवाईची आवश्यकता असताना परवान्यांचे नूतनीकरण करताना अधिकाऱ्यांच्या चुका दडपण्यात येत असल्याचा आरोप भारतीय जनसेवा संस्थेचे मुद्दसर भाटकर यांनी केला आहे.

राज्यात गुटखा, पान, मसाला बंदी आहे. परंतु आजही राज्यातील प्रत्येक गावात, लहान मोठ्या सर्व शहरात, धाबे , रस्त्यावर उघडपणे गुटखा पान मसाला मिळत आहे. लहान मुले, तरुण सर्व वयोगटातील नागरिक या पदार्थाच्या पूर्ण आहारी जाऊ लागले आहेत.

दुसरीकडे छुप्या पद्दतीने उत्पादन विक्री आणि वाहतूकीस परवानगी देण्यात आल्यामुळे कायदेशीर कारवाई देखील होऊ शकत नाही त्यामुळे राज्यात गुटखा, पान, मसाला विक्रीस बंदी असताना काही कंपन्यांना परवानगी देण्यात आल्याचे उघडकीस आल्याने अन्न आणि औषध प्रशासनातही खळबळ उडाली आहे.