उरण : मागील वर्षीच्या १२ ऑक्टोबरला काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनंतर सिडकोने पुन्हा एकदा उरण तालुक्यातील चाणजे, नागाव, केगाव, बोकाडवीरा, पागोटे व फुंडे येथील गावातील १ हजार ३२७ सर्व्हे नंबरमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनासाठी २२ डिसेंबरला सुधारित अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे सिडको विकासाच्या नावाखाली उरणचा पश्चिम विभाग पादाक्रांत करू पाहत आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी संतप्त झाला आहे. सिडकोच्या पहिल्या अधिसूचनेला यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. तरीही सिडकोने नव्याने अधिसूचना जाहीर केली आहे. यामध्ये वाढीव सर्व्हे नंबर समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
या जमिनीवर शेतकऱ्यांची ७०-८० वर्षांपूर्वीची पारंपरिक शेत घरे आहेत. तसेच उरणमध्ये येऊन नोकरी व्यवसायानिमित्त स्थायीक झालेल्या नागरिकांनीही आपल्याला राहण्यासाठी या जमिनीवर घरे बांधली आहेत. सिडकोने याचा विचार न करता यातील बहुतांश जमिनी संपादीत करण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे सिडकोच्या विरोधात नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. सिडकोला द्रोणागिरी नोडमध्ये साडेबारा टक्के विकसित भूखंड वाटपासाठी जमीन कमी पडत आहे. त्यासाठी चाणजे, नागाव- केगाव आणि इतर गावांतील जमिनी नव्याने संपादित करण्यासाठी अधिसूचना काढली आहे. परंतु राहती घरे असताना जमिनी संपादित केल्या जात असल्याने शेतकरी आणि घर मालकांनी या भूसंपादनाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. तशा हरकती सिडकोकडे नोंदविण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही सिडको या विभागात जमिनी संपादित करीत असल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करीत सिडको विरोधात संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. सिडकोने येथील शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केल्यास संघर्ष अटळ असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.
सिडकोच्या अधिसूचनेला लेखी हरकती अर्ज घेऊन ४ जानेवारीला सकाळी ११ सिडको भवन बेलापूर येथे जाण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती सिडकोबाधित प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष कॉ. भूषण पाटील व सचिव अरविंद घरत यांनी दिली.