ठाणे : पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रातील २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटर बिल्टअप विकास क्षेत्र असलेल्या प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी पर्यावरणीय मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही, या केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती दिली आहे. पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २९ जानेवारी रोजी ही अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सोमवारी न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत केंद्र सरकारच्या या अधिसूचनेला स्थगिती मिळाल्याने मुंबई आणि ठाणे परिसरातील अनेक बांधकाम प्रकल्प हे अडचणीत आले आहेत.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर व राज्यातील अनेक शहरांमध्ये अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आणि एमआयडीसीच्या ५ किलोमीटर परिघातील (पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र) २० हजार चौरस मीटर ते दीड लाख चौरस मीटर बिल्टअप विकास क्षेत्र असलेल्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या परवानग्या घेणे आवश्यक होते. मात्र केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये या प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय परवानगी घेणे आवश्यक असणार नाही, असे म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या या अधिसूचनेविरोधात सर्वोच्च न्ययालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याचिकेत नेमके आक्षेप काय आहे?
वनशक्तीने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, बांधकाम प्रकल्पना परवानगीमध्ये सूट दिल्यास पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल जे वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यांतर्गत संरक्षित क्षेत्रे आहेत, ज्यामुळे गंभीर स्वरूपात याचे परिणाम होणार असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.