ठाणे

शासकीय कार्यक्रमांचा टीएमटीवर आर्थिक भार; बसेसचे तब्बल ८५ लाखांचे बिल शासनाकडे थकीत

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रात विविध ठिकाणी शासकीय कार्यक्रमामांचे आयोजन करण्यात आले होते.

Swapnil S

अतुल जाधव/ठाणे

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रात विविध ठिकाणी शासकीय कार्यक्रमामांचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी नागरिकांना घेऊन जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ठाणे परिवहन सेवेच्या बसेसचा वापर करण्यात आला होता. मात्र या बसेसचे तब्बल ८५ लाखांचे बिल राज्य शासनाने अद्याप ठाणे परिवहन सेवेला दिले नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे आधीच तोट्यात असलेल्या टीएमटीला राज्य शासनाच्या कार्यक्रमांमुळेही आर्थिक भार सहन करावा लागला आहे.

काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी लाडकी बहीण योजना, शासन आपल्या दारी, बेरोजगारांसाठी रोजगार मिळावा अशा कार्यक्रमांचे मोठ्या प्रमाणात आयोजन करण्यात आले होते. डोंबिवली या ठिकाणी शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या ठिकाणी नागरिकांना घेऊन जाण्यासाठी ठाणे परिवहन सेवेकडून ३०० बसेस मागविण्यात आल्या होत्या. नवी मुंबई येथे उलवे या ठिकाणी लाडकी बहीण योजनेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी भव्य महिला मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यासाठी टीएमटीच्या २०० पेक्षा अधिक बसेसचा वापर करण्यात आला होता. मुलुंड चेक नाका या परिसरात बेरोजगारांसाठी भव्य रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. तरुण बेरोजगारांना कार्यक्रमाच्या ठिकाणी घेऊन जाण्यासाठी ५० बसेसची व्यवस्था करण्यात आली होती. तर बोरिवडे येथिल कार्यक्रमात स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. या ठिकाणी देखील नागरिकांना घेऊन जाण्यासाठी टीएमटी प्रशासनाने २५० बसेस या कार्यक्रमासाठी दिल्या होत्या. विशेष म्हणजे रायगड जिल्ह्यातही कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी टीएमटीच्या ५० पेक्षा अधिक बसेस देण्यात आल्या होत्या.

शासनाच्या अशा विविध कार्यक्रमासाठी तब्बल ८०० पेक्षा अधिक बसेच वापर शासनाकडून करण्यात आला असून प्रत्येक बसेच्या मागे १० ते १२ हजार असे एकूण ८५ लाखांच्या बिलाची रक्कम राज्य शासनाकडून ठाणे परिवहन सेवेला येणे अपेक्षित होते. मात्र शासनाकडून अद्याप ही रक्कम ठाणे परिवहन सेवेकडे प्राप्त झालेली नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. त्यात परिचालनाचे पैसेही थकल्याने निम्म्यापेक्षा अधिक बसेस कधीही बंद करण्याची वेळ परिवहन प्रशासनासमोर आल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे किमान शासनाने तरी टीएमटीचे बिल वेळेत द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

महावितरण कंपनीच्या विभाजनावर शिक्कामोर्तब; शेतीच्या वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कंपनी महावितरणचा IPO येणार

आता राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास चार वर्षांचा होणार; विद्यापीठांमध्ये २०२६-२७ पासून 'ऑनर्स' आणि 'संशोधन' पदवीचे नवे पर्याय उपलब्ध

Mumbai : बेस्टला आर्थिक बळाची गरज; महाव्यवस्थापकांचे पालिका आयुक्तांना निवेदन; एकरकमी ४ हजार कोटी देण्याची मागणी

उरण : आदिवासी वाड्यांची पाण्यासाठी वणवण; रानसई-पुनाडे धरणात अवघा ४७% साठा

आंतरजातीय विवाहामुळे जैन कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार; ठाण्यातील धक्कादायक प्रकार