मुंबई : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील तोडकामाची टांगती तलवार असलेल्या त्या ६५ पैकी ४ इमारतींना उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा देत आशेचा किरण दाखविला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने पालिकेकडे इमारती नियमित करण्यासाठी अर्ज केलेल्या आणि न्यायालयात धाव घेतलेल्या इमारतींवर तूर्तास कारवाई करू नका, त्या अर्जावर नियमानुसार घेतलेल्या निर्णयाचा अहवाल सादर करा, असे निर्देश पालिकेला देताना याचिकेची सुनावणी ३ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
महापालिका आणि रेरा प्रशासनामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने बिल्डर लॉबीने महापालिकेच्या मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार करून रेरा नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवले आणि त्याआधारे त्यांनी सर्वसामान्य ग्राहकांना घरे विकली, असे निदर्शनास आणत वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी जनहित याचिकेद्वारे हा घोटाळा उघड केला. याची दखल घेत खंडपीठाने ६५ बेकायदा इमारतींवर हातोडा मारण्याचे निर्देश पालिकेला दिले होते.