कल्याण : तब्बल दोन दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर कल्याणमधील भाविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. श्री मलंगगड या प्रसिद्ध धार्मिक स्थळावर जाण्यासाठी देशातील सर्वात लांब फ्युनिक्युलर रेल्वे सेवा अखेर सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे जवळपास दोन तासांची कठीण चढाई आता केवळ १० मिनिटांत पूर्ण होणार आहे.

आतापर्यंत भाविकांना मलंगगड मंदिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे २,६०० पायऱ्यांची चढाई करावी लागत होती. ही चढाई ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि आजारी व्यक्तींसाठी अत्यंत कठीण ठरत होती. पण, नव्या फ्युनिक्युलर रेल्वेमुळे हा प्रवास सुरक्षित, सुलभ आणि वेगवान होणार आहे. रविवारी या बहुप्रतिक्षित फ्युनिक्युलर रेल्वेचे उद्घाटन मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे आणि कल्याण पूर्वच्या आमदार सुलभा गायकवाड यांच्या हस्ते करण्यात आले. या सेवेचा दरवर्षी कल्याण, मुंबई आणि नवी मुंबईतून मोठ्या संख्येने मलंगगड यात्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांना मोठा फायदा होणार आहे.

एकावेळी सुमारे १२० भाविकांना नेणार, पहिले दोन दिवस मोफत

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ही फ्युनिक्युलर रेल्वे एकावेळी सुमारे १२० प्रवाशांना वाहून नेऊ शकते. संपूर्ण यंत्रणा सुमारे ७० प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली चालवली जाणार आहे. सेवा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दोन दिवसांसाठी प्रवास मोफत ठेवण्यात येणार असल्याचे संचालन करणाऱ्या ‘सुप्रीम कंपनी’कडून जाहीर करण्यात आले आहे. यंदाच्या मलंगगड यात्रेची वेळ साधूनच या सेवेची सुरुवात करण्यात आली आहे.

फ्युनिक्युलर रेल्वे सेवा म्हणजे काय?

फ्युनिक्युलर रेल्वे ही उतार असलेल्या डोंगराळ भागात वापरण्यात येणारी केबलवर चालणारी विशेष वाहतूक प्रणाली आहे, जी तीव्र उतारांवर गुरुत्वाकर्षण आणि प्रतिसंतुलित डब्यांचा वापर करून वर-खाली ये-जा करते. जगातील अनेक डोंगराळ देशांमध्ये ही प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. लिफ्ट आणि रेल्वे यांचे मिश्र स्वरूप असलेली ही प्रणाली मलंगगडसारख्या तीव्र उतार असलेल्या ठिकाणांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ भाविकांचा प्रवास सुलभ होणार नसून, मलंगगड परिसरातील पर्यटनालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

२१ वर्षांनंतर प्रकल्प पूर्णत्वास

२००४ मध्ये आमदार किसन कथोरे यांनी या प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात याला मंजुरीही मिळाली होती. मात्र, राजकीय बदल, प्रशासकीय विलंब आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे हा प्रकल्प अनेक वर्षे रखडला. २०१२ मध्ये कामाला सुरुवात झाली, पण पुन्हा एकदा प्रकल्प अर्धवट राहिला. अखेर माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्तक्षेपामुळे निधी उपलब्ध झाला आणि २०२६ मध्ये तब्बल २१ वर्षांनंतर हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेला.