मुंबई : जमीन संपादन कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या प्रक्रियेला आव्हान देणारे दावे निकाली काढण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील एका जमीन मालकाचे अपील फेटाळताना न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने दिवाणी व जिल्हा न्यायालयाचे पूर्वीचे आदेश कायम ठेवले. अशा प्रकारच्या जमिनीच्या प्रकरणात दिवाणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ठाणे जिल्ह्यातील तळवली गावातील जमिनीच्या संपादनाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. 'सिडको'ने औद्योगिक आणि व्यावसायिक विकासासाठी १९७० मध्ये ही जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, जमीन संपादनाचा अंतिम निवाडा कायदेशीररीत्या स्वाक्षरी करून घोषित करण्यात आला नाही, असा दावा करत नरेंद्र म्हात्रे व इतरांनी ठाण्याच्या दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती.