ठाणे : पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करणाऱ्या तसेच यामध्ये एम.ए. मराठी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही अतिरिक्त वेतनवाढ न देण्याच्या ठाणे महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात मनसे आणि शिंदेंच्या शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी थेट पालिका मुख्यालयात जाऊन याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांना जाब विचारात आंदोलन केले, तर शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी थेट पालिका आयुक्त सौरभ राव यांना पत्र देऊन हे परिपत्रक तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे.
परिपत्रक रद्द न केल्यास पुन्हा पालिकेत येऊन अधिकाऱ्यांना जाब विचारू, असा इशारा अविनाश जाधव यांनी दिला आहे. तर महासभा अस्तित्वात नसताना अशाप्रकारे निर्णय कसा काय घेण्यात आला, असा प्रश्न खा. नरेश म्हस्के यांनी प्रशासनाला विचारला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर एकीकडे मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येत असताना, ठाणे महापालिकेची मात्र मराठी भाषेविषयी उदासीनता दिसून आली आहे. ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील जे अधिकारी, कर्मचारी महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेऊन डीएमजीएफएम, एलएसजीडी, आणि विशेष करून एमए(मराठी) व तत्सम अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करतात. त्यांच्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून अतिरिक्त वेतनवाढ दिली जात होती. विद्यमान खासदार नरेश म्हस्के हे ज्यावेळी ठाणे महापालिकेचे सभागृह नेते होते त्यावेळी महासभेत हा ठराव करण्यात आला होता. मात्र हा ठरावच रद्द करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेच्या वतीने घेण्यात आला असून तशा प्रकारचा परिपत्रक देखील ठाणे महापालिकेच्या वतीने काढण्यात आले आहे.
पालिकेच्या या निर्णयानंतर मनसे आणि शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली असून गुरुवारी मनसेचे जिल्हा अध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी थेट पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांच्या दालनात आंदोलन करून पालिकेच्या या परिपत्रकाबाबत जाब विचारला.
पालिकेने संध्याकाळपर्यंत याबाबतीत निर्णय घेऊन तो तत्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज संध्याकाळपर्यंत या जीआरच्या बाबतीत निर्णय होणार असल्याची माहिती अविनाश जाधव यांनी यावेळी दिली.
कराच्या माध्यमातून पालिका कोट्यवधीचा निधी गोळा करत असते. दरवर्षी ४ हजार कोटींचे बजेट सादर करते मग हा पैसे जातो कुठे, असा प्रश्न जाधव यांनी उपस्थित केला.
...तर मराठीतून कोण शिक्षण घेणार?
मराठी भाषा वाढावी, मराठीतून मुलांनी शिक्षण घ्यावं यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय पण मराठीत शिक्षण घेऊन अशी परिस्थिती असेल तर मराठीतून कोण शिक्षण घेणार, असा प्रश्न जाधव यांनी उपस्थित केला. जीआर मागे घेतला नाही तर उद्या सकाळी पुन्हा आम्ही पालिकेत येऊन बसू, पण हे परिपत्रक मागे घेतल्याशिवाय राहणार नाही. कारण हजारो-शेकडो कर्मचाऱ्यांचे यात नुकसान होणार आहे.
मराठीची गळचेपी अशोभनीय
महापालिकेमध्ये संपूर्णत: मराठीत कारभार चालत असताना प्रशासनाने मराठी भाषेची गळचेपी करणे हे अशोभनीय आहे. या उलट काही दिवसापूर्वी महापालिकेने मराठी भाषा पंधरवडा साजरा करून मराठी भाषेची जनजागृती केली आहे. असे असताना महापालिकेने ठोस कारण न देता महापालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतनवाढ रोखणे उचित नाही. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे मराठी भाषा दिनीच महापालिकेची नाहक बदनामी होते. प्रशासनाने काढलेले परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली.