डोंबिवली : राज्य शालेय अभ्यासक्रमानुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याला कडाडून विरोध करत शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा अनिवार्य केल्यास संघर्ष करण्याचा थेट इशारा सरकारला दिला आहे.
हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रातच का? ही अशी हिंदीची सक्ती दक्षिणेच्या राज्यात कराल का? आणि करून तर बघा, तिथले सरकार पेटून उठेल. महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि त्यातील घटक पक्ष निमूटपणे हे सगळे खपवून घेतात म्हणून इथे ही सक्ती केली जात आहे. बाकीच्यांचे आम्हाला माहीत नाही आणि आम्हाला देणंघेणं पण नाही, मात्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे खपवून घेणार नसल्याचे मनसेचे माजी नगरसेवक मनोज घरत यांनी सांगितले.
माजी नगरसेवक घरत म्हणाले, केंद्र सरकारचे सध्या जे सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते महाराष्ट्रात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही, ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची ? तुमचे त्रिभाषेचे सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारांपुरतेच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरू झालेत? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे. प्रत्येक भाषा ही सुंदरच असते आणि तिच्या जडण्याघडण्याच्या मागे एक दीर्घ इतिहास असतो, परंपरा असते. आणि ती ज्या राज्याची भाषा असते, त्या राज्यात तिचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे.
येणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्द मराठीतर असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा काढून घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरू आहे? या राज्यातील मराठीतर भाषिकांनी पण सरकारचा हा डाव समजून घ्यावा. त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल विशेष प्रेम आहे असे काही नाही. त्यांना तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे.
महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती इथे खपवून घेतली जाणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तके दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत आणि शाळांना देखील ती पुस्तके विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, याची नोंद शाळा प्रशासनाने घ्यावी.
प्रत्येक राज्यात फक्त त्यांच्या राजभाषेचाच मान राखला गेला पाहीजे ! उद्या सर्व राज्यांमध्ये मराठी भाषा पहिलीपासून शिकवाल का ? नाही ना ? मग ही जबरदस्ती इथेच का ? हा मुद्दा ताणू नये, असे माझे सरकारला आवाहन आहे. पण या आवाहनाला आव्हान देणार असाल आणि हिंदी लादणार असाल तर मात्र संघर्ष अटळ आहे आणि ज्याला फक्त सरकारच जबाबदार राहील. त्यामुळे सरकारने लोकभावनेचा आदर करत हा निर्णय मागे तात्काळ घेण्याचे आदेश द्यावेत. माझ्या महाराष्ट्रातील तमाम मराठी मातांना, भगिनींना आणि बांधवांना तसेच माझ्या मराठी वर्तमानपत्रात आणि मराठी वृत्तवाहिन्यांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व बांधवांना आणि भगिनींना देखील विनंती आहे की यात कोणताही वादविवाद न करता याचा निषेध आणि विरोध करावा. महाराष्ट्रातील इतर राजकीय पक्षांना जर थोडे जरी मराठी भाषेबद्दल प्रेम असेल तर ते देखील याला विरोध करतील.
- मनोज घरत, माजी नगरसेवक मनसे