नामदेव शेलार / मुरबाड

गेली अनेक वर्षे अधिवेशनांमध्ये चर्चेचा विषय ठरलेला मुरबाड रेल्वे प्रकल्प यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्याकडून नेहमीच्या ५० टक्के निधीच्या घोषणेसुद्धा यावेळी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुरबाडकरांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

दर अधिवेशनात मुरबाड रेल्वेसाठी ५०% निधी देण्याची भाषा केली जात होती. विविध खासदार, आमदार, नेतेमंडळी वेगवेगळ्या पद्धतीने या प्रकल्पाची पोकळ प्रसारमोहीम करीत आले. कधी स्टेशन भूमिपूजन, कधी मोजणी, तर कधी नव्या मार्गाचे प्रस्तावाचे गाजर दाखवले जाते, मात्र आजतागायत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही.

मुरबाड रेल्वे कोणत्या मार्गाने जावी, हे ठरवतानाही अनेक वाद निर्माण झाले. बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर की टिटवाळा? या वादामुळे प्रकल्पाची दिशा हरवली आहे. अशातच केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातही मुरबाड रेल्वेचा कुठेही उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही लोकप्रतिनिधींनी पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात निधीची कोणतीही तरतूद झालेली नाही.

या प्रकल्पासाठी अधिसूचित झालेल्या जमिनींमुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर प्रकल्प आरक्षित असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे तेथे कोणताही बांधकाम प्रकल्प किंवा अन्य विकासकामे शक्य होत नाहीत. या स्थितीत अनेक शेतकरी अडकून पडले असून त्यांचं भविष्यही अंधारात गेलं आहे.

विशेष म्हणजे, मुरबाड-कल्याण राष्ट्रीय महामार्ग, समृद्धी महामार्ग वा वडोदरा मार्गासाठी मात्र हजारो कोटींचा निधी मंजूर केला जातो. मुरबाडसारखा दुर्गम तालुका रेल्वेच्या मूलभूत सुविधेपासून वंचित राहत आहे, हे दुर्दैव असल्याची भावना स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.

मुरबाडकरांसाठी अजूनही रेल्वे स्वप्नच

राजकीय नेत्यांमध्ये श्रेयासाठी स्पर्धा सुरू असली तरी प्रत्यक्षात मुरबाडकरांना अजूनही रेल्वे स्वप्नच वाटते. कुणी हॉटेलच्या भिंतीवर रेल्वेचे फोटो लावतात, कुणी विद्यार्थ्यांना 'रेल्वे येणारच' असे सांगून आशा दाखवतात. पण हे स्वप्न केवळ कागदावरच राहिले आहे. आता राजकीय श्रेय बाजूला ठेवून, खऱ्या अर्थाने निधी जाहीर करून आणि प्रत्यक्ष काम सुरू करून मुरबाड रेल्वे प्रत्यक्षात यावी, हीच मुरबाडकरांची स्पष्ट आणि ठाम मागणी आहे.