ठाणे : राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर (NGD) प्रकल्पासह प्रस्तावित युद्धनौका आणि पाणबुडी बांधणीची कामे भारत सरकारच्या मालकीच्या माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) या कंपनीला नामांकन पद्धतीने द्यावीत, अशी आग्रही मागणी माझगांव डॉक कामगार एकता युनियनचे अध्यक्ष आणि खासदार नरेश म्हस्के यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे केली. या भेटीत त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत MDL ला लवकरच नवीन प्रकल्प देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

एनजीडी प्रकल्पासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवली जाण्याची शक्यता असली तरी, एमडीएलकडे असलेल्या तांत्रिक कौशल्य, युद्धनौका डिझाईन आणि बांधणीचा प्रदीर्घ अनुभव, गोपनीय तंत्रज्ञान हाताळण्याची क्षमता, तसेच प्रगत स्टील्थ सिस्टीम्सचे सखोल ज्ञान या बाबींचा विचार करता हा प्रकल्प थेट नामांकन पद्धतीने एमडीएलला देणे ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक बाब असल्याचे म्हस्के यांनी स्पष्ट केले आहे.

एमडीएलने यापूर्वी भारतीय नौदलासाठी पी-१५ (दिल्ली वर्ग), पी-१५A (कोलकाता वर्ग) आणि पी-१५B (विशाखापट्टणम वर्ग) या विध्वंसक युद्धनौकांची यशस्वी डिझाईन व बांधणी केली आहे. त्यामुळे एमडीएलकडे युद्धनौका बांधणी, शस्त्र आणि सेन्सर एकत्रीकरण, तसेच अत्याधुनिक सिस्टीम्सच्या निर्मितीचा अनुभव आहे. ही क्षमता केवळ काही वर्षांत विकसित होणारी नसून, दशके घालवून निर्माण झालेली राष्ट्रीय संपत्ती आहे.

हे प्रकल्प राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्यामुळे अशा बाबींमध्ये कोणतीही तडजोड होणे हे अत्यंत घातक ठरू शकते. चीन, अमेरिका आणि युरोपातील प्रमुख देशदेखील अशा धोरणात्मक प्रकल्पांसाठी नामांकित आणि अनुभवी शिपयार्डनाच प्राधान्य देतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेला बळ मिळेल

संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया २०२० नुसारही अशा प्रकल्पांना नामांकनाद्वारे काम दिले जाऊ शकते. त्यामुळे एनजीडी प्रकल्प माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडला देणे ही निवडीची नव्हे, तर राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने धोरणात्मक गरज आहे. यामुळे केवळ देशाची सागरी सुरक्षा मजबूत होणार नाही, तर ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला बळ मिळेल, असे मत खासदार नरेश म्हस्के यांनी या निवेदनाच्या शेवटी व्यक्त केले आहे.

एमडीएल संरक्षण औद्योगिक परिसंस्थेचा आधारस्तंभ

एमडीएल हे केवळ एक शिपयार्ड नाही तर आपल्या संरक्षण औद्योगिक परिसंस्थेचा आधारस्तंभ आहे. ६००० हून अधिक कुशल कामगारांना थेट आणि कायमस्वरूपी रोजगार ही कंपनी देत आहे. तसेच अप्रत्यक्षपणे पुरवठा साखळीद्वारे हजारो लोकांना आधार देत आहे. सुमारे १००० कोटी वार्षिक वेतन आणि १३०० कोटी निश्चित खर्चासह, एमडीएल प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणारी कंपनी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असल्याने पेन्शन आणि नोकरी सुरक्षिततेसारखे दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक फायदे कंपनी प्रदान करत असल्याची बाब खासदार नरेश म्हस्के यांनी निवेदनात मांडली आहे.