ठाणे

मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यातच क्लस्टरला विरोध; विकासकाच्या फायद्यासाठी क्लस्टर योजना, दौलत नगरमधील नागरिकांचा आरोप

क्लस्टर योजना ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असला तरी, मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यातच क्लस्टर योजनेला नागरिकांनी विरोध केला आहे.

Swapnil S

ठाणे : क्लस्टर योजना ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असला तरी, मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यातच क्लस्टर योजनेला नागरिकांनी विरोध केला आहे. केवळ विकासकाच्या फायद्यासाठी क्लस्टर योजना आणली जात असल्याचा आरोप कोपरी येथील दौलत नगरमधील नागरिकांनी केला आहे. आम्हाला क्लस्टर नको तर आमचा केवळ पुनर्विकास करून द्या, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.

ठाणे पूर्वेतील कोपरी या भागात दौलत नगरची वसाहत आहे. या वसाहतीमध्ये जवळपास १५ इमारती असून २०० हून अधिक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. यामधील काही इमारती या धोकादायक आणि मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे येथील रहिवाशांनी इमारतीचा पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला. त्यानुसार २०२२ रोजी मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत इमारतींच्या पुनर्विकासाचे भूमिपूजनाचा सोहळा पार पडला. मात्र कालांतराने विकासक आणि कमिटीने कोणालाही विचारत न घेता क्लस्टर योजनेचा घाट घालण्यात आला असल्याचा आरोप येथील रहिवाशांनी केला आहे.

सुरुवातीला इमारतींचा पुनर्विकास यश अशोका विकासक करणार होता. मात्र, आता विकासकाच्या भागीदारीत सगे सोयरे घुसवले असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. या भागातील शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांची लुडबुड असल्याची स्थानिकांनी सांगितले. दौलत नगर भागातील १५ इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे आम्ही नियोजन केले. २०२२ रोजी यश अशोका या खासगी विकासकासोबत करार देखील करण्यात आला. मात्र २०२४ रोजी कमिटीने आम्हाला विश्वासात न घेता आपल्याला क्लस्टर योजनेतून इमारतीचा पुनर्विकास करायचा असल्याचे सांगितल्यानंतर आमच्या पायाखालची वाळू सरकली असल्याचे स्थानिक रहिवासी वैभव भोसले यांनी सांगितले.

काय आहेत नागरिकांच्या मागण्या?

  • जुन्या करारानुसार इमारतीचा पुनर्विकास हवा, त्यासोबत असलेला सप्लीमेंट्री करार नको.

  • पुनर्विकास प्रकल्पानुसार सुरुवातीला करार करण्यात आला. पण मध्येच क्लस्टर घाट घालण्यात आला.

  • पारदर्शक पद्धतीने २०२२ रोजीच्या करारानुसार अटी आणि शर्ती न बदलता ३ वर्षात इमारती बांधल्या जाव्यात आणि ठरल्याप्रमाणे ३२ टक्के वाढीव भाग देण्यात यावा.

INS Udaygiri: ‘उदयगिरी’ भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात; स्वीकृती दस्तावेजावर स्वाक्षरी, बघा काय आहे खासियत?

कोस्टल रोडच्या दुसऱ्या टप्प्याला केंद्र सरकारची मंजुरी; प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी पालिका करणार हायकोर्टात अर्ज

पुण्यातील नद्यांच्या पूररेषा नव्याने आखाव्यात; ४ महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

Dombivli : ''घरी कोणीही नाही, फाशी घे''...तरुणीचा WhatsApp मेसेज अन् तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल; गुन्हा दाखल

१ ऑगस्टपासून ‘ईएलआय’ लागू होणार; दोन वर्षांत ३.५ कोटी नोकऱ्या देणार; योजनेला केंद्र सरकारची मंजुरी