नागपूर : ठाण्यातील वागळे इस्टेटमधील पेमेंट गेटवे आणि पेआऊट सुविधा देणाऱ्या कंपनीचे खाते हॅक करून झालेल्या १६ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. हा घोटाळा २५ कोटी रुपयांचा असण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
पेमेंट गेटवे आणि पेआऊट सुविधा देणाऱ्या ठाण्यातील कंपनीचे बँक खाते हॅक करून झालेल्या ऑनलाईन घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी शुक्रवारी प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीस यांनी या घोटाळ्याची राष्ट्रीय स्तरावरील व्याप्ती लक्षात घेऊन केंद्रीय यंत्रणांची आणि विविध राज्यांची मदत घेतली जाईल आणि व्यवहार शोधण्याचे काम एसआयटी करेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
या घोटाळ्यात २६० पेक्षा जास्त बँक खात्यातून व्यवहार झाले आहेत. या खात्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बनावट खाती तयार करून हे व्यवहार करण्यात आले का, याची तपासणी केली जाईल. १६ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार तपासताना निश्चित कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पहिल्या तीन महिन्यात आरोपपत्र दाखल केले जाईल. त्यानंतर अतिरिक्त आरोपपत्र दाखल करता येईल, असे फडणवीस म्हणाले.
वांद्रे (पश्चिम) येथील सायबर पोलीस ठाण्याचे उर्वरित काम लवकरात लवकर पूर्ण करून उद्घाटनाची कार्यवाही करण्यात येईल. प्रत्येकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहण्यासाठी केंद्र सरकार 'डेटा प्रोटेक्शन' कायदा आणत आहे. त्यामध्ये 'डेटा लिकेज' होण्याबाबतची सर्व शक्यता लक्षात घेण्यात आली आहे. हा सर्वंकष असा कायदा आहे. आधार कार्डची माहिती अद्ययावत आणि पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आधार पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. डेटा लिकेज बाबत राज्यातही गरज असल्यास तपासून अशी यंत्रणा उभारण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी अन्य प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. यावेळी शिवसेनेचे रवींद्र वायकर, भाजपचे योगेश सागर, कॅप्टन सेल्वन, आशीष शेलार, आदित्य ठाकरे आदींनी उपप्रश्न विचारले.
ऑनलाईन फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर प्रोजेक्ट
ऑनलाईन फसवणुकीचे गुन्हे रोखण्यासाठी राज्य सरकार महाराष्ट्र सायबर प्रोजेक्ट राबवित आहे. या प्रकल्पात बँका, वित्तीय संस्था, बिगर वित्तीय संस्था आणि समाज माध्यम यांच्यामाध्यमातून अती शीघ्र प्रतिसाद सुविधा तयार केली जाईल. त्यामुळे होणारे गुन्हे रोखता येतील. याप्रकल्पासाठी १७ कंपन्यांनी रस दाखवल्याचा पुनरुच्चार फडणवीस यांनी केला.