ठाणे : ठाणे शहरातील धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा व नागरिकांना मालकी हक्काची घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी ठाण्यातील काही विकासकांनी खासदार नरेश म्हस्के यांना निवेदन सादर केले होते. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेवून खासदार नरेश म्हस्के यांनी ठाण्यातील जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकास मंजुरीसंदर्भात येणाऱ्या अडचणींबाबत चर्चा केली. यामध्ये अतिरिक्त मनुष्यबळासह आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींची मंजुरी देण्याबाबत आयुक्तांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याचे खासदार म्हस्के यांनी नमूद केले. यामुळे आता ठाण्यातील धोकादायक इमारतीचा पुनर्विकासाचा मार्ग सुकर होणार आहे.
यावेळी अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, सहाय्यक संचालक नगररचना संग्राम कानडे, उपनगरअभियंता सुनील पाटील, कार्यकारी अभियंता महेश रावळ, रविशंकर शिंदे, संगीता सामंत, ठाणे शहर पुनर्विकास समिती (टीसीआरए)चे विद्याधर वैंशपायन, महेश बोरकर, जतीन शहा, सुमेध पाटणकर, सचिन भोसले, आशुतोष म्हस्के, आदित्य वैंशपायन, ऋषिकेश दंडे, सचिन म्हात्रे, उमंग सावला आदी उपस्थित होते.
ठाण्यातील जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न हा नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. पुनर्विकासासंदर्भात शहर विकास विभागाकडे अनेक प्रस्ताव सादर होत असतात. परंतु मनुष्यबळाअभावी यासाठी विलंब होत असतो, यामध्ये आवश्यक शुल्क भरून बांधकाम परवाना मिळण्यासाठी विलंब होत असल्याने या विभागाकडे अतिरिक्त मनुष्यबळ द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली असून यास आयुक्तांनी संमती दर्शविली आहे.
तसेच विकास प्रस्तावास मंजुरी देत असताना मेट्रो उपकर लागू करण्यात येतो, यासाठीचा देय असलेला एफएसआय यूडीसीपीआर २०२०मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी या मागणीवर त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या. जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मान्यता देत असताना आधारभूत एफएसआयची गणना करण्यासाठी टॅक्स असेसमेंटचे वर्ष आणि क्षेत्र प्रमाणित करण्यासाठी पुरावा म्हणून मुल्यांकन नोंदी विचारात घेतल्या जातात, परंतु त्या ठिकाणी अनधिकृत इमारत नसताना देखील केवळ क्षेत्रफळाचा आकार जास्त असल्यामुळे यावर अधिकचा आकार लावण्यात येतो, याबाबत दप्तरी नोंदीनुसार आकारणी करण्यात यावी असेही आयुक्तांनी नमूद केले.
विकास प्रस्तावातंर्गत येणारे रस्ते व प्रॉपर्टी कार्ड हस्तांतरणाबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. याबाबतचे शुल्क विकासकाकडून घेतल्यानंतर याबाबतची कार्यवाही महापालिका स्वत: करेल असा निर्णय आयुक्तांनी घेतला असून यामुळे विकासकांना दिलासा मिळणार आहे.
मोकळ्या जागेसंदर्भात आयुक्तस्तरावर निर्णय
विकास प्रस्तावामध्ये यूडीसीपीआरअंतर्गत टेलीकॉम रूम, ड्रायव्हर रूम यासाठी जागा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, परंतु कमी जागेमुळे हे शक्य होत नाही. तरी २ हजार चौमीपर्यतच्या भूखंडांना यामध्ये सूट देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे आवश्यक पत्रव्यवहार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे आयुक्तांनी नमूद केले. तसेच प्रस्तावित भूखंडाच्या मागे व लगत असलेल्या मोकळ्या जागेसंदर्भात आयुक्तस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.
एनओसीसाठी एक खिडकी योजना
प्रस्तावित भूखंडामध्ये डीपी रोडसाठी जागा बाधित होत असेल तर यासाठीचा डीआर सदरच्याच इमारतीसाठी वापरण्यासाठी परवानगी मिळावी, याबाबतची चर्चा देखील बैठकीत करण्यात आली. जर डीआर त्याच विकास प्रस्तावात वापरला जाणार असेल तर त्याला त्वरीत परवानगी देण्यात यावी, असेही आयुक्तांनी नमूद केले. तसेच ड्रेनेज, पाणी, उद्यान या आवश्यक बाबींसाठी लागणारा ना-हरकत दाखला एक खिडकी योजनेतंर्गत देण्यात यावा, अशीही सूचना आयुक्त राव यांनी यावेळी दिली.