राईट टू एज्युकेशन या योजनेअंतर्गत एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या २५ टक्के गरीब मुलांना खाजगी शाळेत प्रवेश दिला जातो. या योजनेअंतर्गत मुलांची शालेय फी माफ केली जाते. याचबरोबर विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देखील शाळेकडून मोफत दिले जाते. मात्र अनेक खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थांना शालेय साहित्य दिले जात नसल्याच्या तक्रारी पालक करत आहेत. तर शासनाकडून या विद्यार्थ्यांसाठी मिळणारी अनुदानाची रक्कम गेल्या पाच वर्षांपासून रखडले आहेत.

शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून होणाऱ्या या दिरंगाईचा फटका विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर होत आहे. पालकवर्ग व शाळा व्यवस्थापन यांच्यात अनेक वेळा चर्चा झाली. आधी पालकांनी विद्यार्थ्यांचा शालेय खर्च करावा, शासनाकडून अनुदान आल्यावर तो खर्च पालकांना परत दिला जाईल असे बैठकीत ठरले आहे.

या संदर्भात काही शाळांशी संपर्क साधला असता आम्हालाच आरटीईच्या अंतर्गत शासनाकडून मिळणारे अनुदान गेली पाच वर्षे मिळाले नाही. त्यामुळे आम्ही तरी या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य कुठल्या पैशातून देणार असा सवाल शाळा संचलकानी केला आहे. तर काही संचालकांनी सध्या पालकांनी पालकांच्या पैशातून विद्यार्थ्यांची सोय करावी नंतर पैसे दिले जातील असा तोडगा काढल्याचे सांगितले. शासनााच्या शालेय शिक्षणाचे याकडे लक्ष नसल्याचे पालकांचे म्हणणे अाहे.

यासंदर्भात संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातील शाळांची संचालक मंडळी एकत्र येणार असून लवकरच शासनाकडे दाद मागणार असल्याची माहिती काही शाळांच्या संचालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. मात्र असे असले तरी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे येत असून हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे नेमकी याची जबाबदारी कोणी घ्यायची असा सवाल पालक करत आहेत.