उल्हासनगर : नागरिकांचा माहिती मिळवण्याचा हक्क डावलणाऱ्या अधिकाऱ्याला अखेर कोकण खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्तांकडून मोठा दणका मिळाला आहे. माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या उल्हासनगर महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सेवानिवृत्त पीआयओ (जन माहिती अधिकारी) अश्विनी आहुजा यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठाने २५ हजार रुपयांची शास्ती लावली आहे. ही कारवाई केवळ निवृत्त अधिकाऱ्यावरच नव्हे, तर सध्याच्या पीआयओवरही टांगती तलवार निर्माण करणारी ठरली आहे.

माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती वेळेत न दिल्यामुळे आणि नागरिकाला माहिती मिळण्यात झालेल्या अपप्रकाराचा तपशीलवार खुलासा न केल्यामुळे उल्हासनगर महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सेवानिवृत्त उप अभियंता व तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी (PIO) अश्विनी आहुजा यांच्यावर २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने (कोकण खंडपीठ) यांनी ११ जून २०२५ रोजी दिला. ही कारवाई ज्येष्ठ आरटीआय कार्यकर्ते सत्यजीत बर्मन यांनी माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत केलेल्या द्वितीय अपीलाच्या सुनावणीच्या अनुषंगाने करण्यात आली. यामध्ये स्पष्टपणे निदर्शनास आले की, अश्विनी आहुजा यांनी २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी करण्यात आलेल्या माहिती अर्जास उत्तर देण्यासाठी तब्बल १६ महिन्यांचा विलंब केला आणि आयोगाच्या निर्देशांनंतरही याबाबत समाधानकारक खुलासा सादर केला नाही.

अश्विनी आहुजा यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांसंदर्भात केलेला खुलासा आयोगाने असमाधानकारक ठरवला असून, त्यांच्या वागणुकीतून माहिती अधिकार कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन झाल्याचे ठपक्यात नमूद करण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्यावर कलम २०(१) अंतर्गत कमाल शास्ती लागू करत रु.२५,०००/- दंड निश्चित करण्यात आला आहे. ही रक्कम त्यांच्या निवृत्तीवेतनातून १० समान हप्त्यांत वसूल करून संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्षाखाली जमा केली जाणार आहे. हा निर्णय माहिती अधिकार कायदा अंमलात आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी एक इशारा आहे की, निवृत्ती असो किंवा सध्याची सेवा – माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केल्यास कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका नाही. ही कारवाई पारदर्शकतेसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी मोठा विजय असून, नागरीकांच्या अधिकारांचे रक्षण करणाऱ्या प्रणालीला बळकट करणारी आहे.

माहिती अधिकारी दीपक ढोले यांनाही नोटीस

आयोगाने याच सुनावणीत सध्याचे जन माहिती अधिकारी दीपक ढोले यांना देखील सुनावले आहे. आदेशानंतरही माहिती न पुरविल्याबद्दल त्यांच्यावरही कलम २०(१) अंतर्गत रोज २५० रुपयांप्रमाणे अधिकतम २५,००० रुपये दंडाची कारवाई होऊ शकते, अशी स्पष्ट सूचना आयोगाने केली असून, त्यांना पुढील सुनावणीस व्यक्तिशः उपस्थित राहून खुलासा द्यावा लागणार आहे.