ठाणे : पाणी चोरी आणि सदोष यंत्रणेमुळे ठाण्याला मिळणाऱ्या पाण्याची ४०टक्के गळती होत आहे. विविध कर भरूनही ठाणेकरांना कोट्यवधी रुपये टँकरवर खर्च करावे लागत आहेत. अमृत योजनेतील कामे कुठे झाली, याचाही पत्ता नाही, अशी टीका करत शहराला आता डिसेलिनेशनसह तलाव आणि विहिरी पुनरुज्जीवनाची गरज असल्याची बाब आमदार संजय केळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
पावसाळी अधिवेशनात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या चर्चेत सहभागी होताना आमदार संजय केळकर यांनी ठाण्यातील पाण्याची गरज आणि उपलब्ध पाणी यातील मोठी तफावत आमदार संजय केळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली.
२०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने पाणीटंचाईमुळे ठाण्यातील नवीन बांधकामांवर बंदी आणली होती, पण महापालिका प्रशासनाने खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून २०२५पर्यंत पुरेशा पाण्याची व्यवस्था असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
त्यामुळे न्यायालयाने नवीन बांधकामांवरची स्थगिती हटवली. मात्र दरम्यानच्या काळात पाणीटंचाईने शहर कासावीस होतेच, शिवाय आताही या समस्येने ठाणेकर होरपळत आहेत. शेकडो इमारती आणि बांधकामे सुरूच असून पाण्याची मागणी वाढतच असल्याचे केळकर यांनी सांगितले.
शहराला ५९० एममलडी पाणी मिळते, ते जाते कुठे असा प्रश्न उपस्थित करत केळकर यांनी ४० टक्के पाण्याची गळती होत असल्याची कबुली आयुक्तांनीच दिल्याचे सांगितले. पाणीचोरी आणि टँकर माफियांकडून पाण्याची उचल याचा हिशोबच प्रशासनाकडे नाही. एका-एका गृहसंकुलाला टँकरपोटी एक-एक कोटी रुपये खर्च करावे लागत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
अमृत १-२ योजनेंतर्गत ठाण्यासाठी १८०० कोटींहून अधिक निधी देण्यात आला आहे. पण हे पैसे गेले कुठे हे प्रशासनाला सांगता येत नाही. १२० दिवसांत प्रशासनाने या पाण्याचा हिशोब द्यावा, अशी मागणी केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एकीकडे बांधकामे वाढत असताना पाण्याची तूट मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे पाण्याचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्याची गरज असून एकवेळ विकासासाठी पैसे कमी करा, पण पाण्यासाठी पैसे जास्त खर्च करा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.