ठाणे : गेली दहा वर्षे म्हाडाच्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्याने सुमारे ४०० कुटुंबे हक्काच्या घरापासून वंचित होती. या प्रकरणी रहिवाशांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि आमदार संजय केळकर यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर सदनिकाधारकांची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या विकासकाला आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. त्यामुळे संबंधित इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वसामान्य रहिवाशांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात केली होती. वर्तकनगर येथील म्हाडा रहिवाशांची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या विकासकाला अटक झाल्याने या मागणीला बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.

संबंधित विभागांच्या बैठका घेऊन विकासकाला काम सुरू करण्यासाठी वारंवार सूचना करण्यात आल्या. मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. अखेर रहिवाशांच्या तक्रारीनुसार आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर आमदार केळकर यांनी हा मुद्दा विधानसभेच्या अधिवेशनात उपस्थित करत रहिवाशांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर एमपीआयडी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली.

विकासकांचा वेळकाढूपणा

ठाण्यातील वर्तकनगर परिसरातील म्हाडाच्या इमारत क्रमांक ३, १०, ११, ४८, ४९ आणि ५० या इमारती धोकादायक घोषित करण्यात आल्या होत्या. या इमारतींमध्ये राहणारी सुमारे ४०० कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन राहत होती. पुनर्विकासासाठी म्हाडाने सुमारे दहा वर्षांपूर्वी भालेराव या विकासकाची नियुक्ती केली होती. विकासकाने जुन्या इमारती पाडल्यानंतर रहिवाशांना भाड्याच्या घरात स्थलांतरित व्हावे लागले. मात्र त्यानंतर तब्बल दहा वर्षे उलटूनही पुनर्विकासाचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नाही. विकासकाकडून वारंवार आश्वासने देऊन वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)