ठाणे : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान आवास योजना (PMAY) अंतर्गत ठाणे महापालिका क्षेत्रातील घरकुल प्रकल्पांना निधीअभावी अडथळे येत आहेत. यावर तोडगा म्हणून आता महापालिकेने खासगी विकासकांच्या भागीदारीतून परवडणाऱ्या घरकुलांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेंतर्गत बेतवडे येथील शासनाच्या दोन भूखंडांवर ‘परवडणारी घरे’ प्रकल्प राबविण्याचे ठाणे महानगरपालिकेचे नियोजन आहे. या भूखंडांवर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्वावर घरे उभारण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही निविदेला प्रतिसाद मिळाला नसल्याने महापालिकेने हा प्रस्ताव रद्द करून नवा आराखडा तयार केला आहे. नवीन प्रस्तावानुसार विकासक नेमून बांधकामाचे काम टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून, ठाणे महापालिका बांधकामाच्या टप्प्यानुसार ठेकेदाराला निधी अदा करणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान देखील महापालिकेमार्फत वितरित करण्यात येणार आहे.

ठाणे महापालिकेची मध्यस्थीची भूमिका

नव्या योजनेनुसार रेराच्या नियमांनुसार टप्प्याटप्प्याने बांधकाम केले जाईल. या प्रक्रियेत ठाणे महापालिका लाभार्थी आणि विकासक यांच्यातील मध्यस्थी भूमिका निभावणार आहे. दरम्यान, ठाणे महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांची यादी निश्चित केली जाणार असून, अंतिम यादी तयार झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल. हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या प्रशासकीय महासभेत मंजूर करण्यात आला असून, अंतिम मंजुरीसाठी तो राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिकेने दिली.

३०८४ घरकुलांसाठी ७५० कोटींचा खर्च

बेतवडे येथील दोन्ही भूखंडांवर मिळून एकूण ३०८४ घरकुले उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी ७५०.१३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाचा ७७.०१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल. उर्वरित खर्च पात्र लाभार्थ्यांकडून वसूल करून विकासकाला दिला जाणार आहे.

घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी

या प्रकल्पांतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांतील सुमारे १४४१ लाभार्थ्यांना अल्पदरात घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यापैकी १२५३ लाभार्थ्यांना परवडणारी घरे, तर उर्वरित १८८ प्रकल्पबाधितांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचा आर्थिक वाटा अदा करून सदनिका दिली जाणार आहे. प्रत्येक घरकुलाचे क्षेत्रफळ सुमारे ३० चौमी असेल.

नवीन आराखड्याचे तपशील

• एकूण सदनिका : ३०८४

• एकूण खर्च : ₹७५०.१३ कोटी

• केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा : ७७.०१ कोटी

• बेतवडे सर्व्हे क्र. ७८ साठी खर्च : ५९४.५१ कोटी

• राज्याचा हिस्सा २४.८० कोटी, केंद्राचा ३७.२० कोटी

• प्रति सदनिका किंमत २३.९६ लाख (यातून २.५० लाख अनुदान कपात)

• सर्व्हे क्र. १५/१ साठी खर्च : १५५.६२ कोटी

• राज्याचा हिस्सा ६.०४ कोटी, केंद्राचा ९.०६ कोटी

• प्रति सदनिका किंमत २५.७६ लाख (२.५० लाख अनुदान कपात)