ठाणे : ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांना गेल्या सात वर्षांपासून किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळत नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. औद्योगिक न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही वेतनाची योग्य आणि वेळेत अंमलबजावणी होत नसल्याने कामगारांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. या प्रकरणी ठाणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा न्यायदंडाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी तातडीने सुनावणी घेऊन न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी श्रमिक जनता संघाचे सेक्रेटरी जगदिश खैरालिया यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालय प्रशासन आणि संबंधित ठेकेदार मे. लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, पुणे यांच्या कारभारामुळे सफाई कर्मचारी किमान वेतनापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. किमान वेतन अधिनियम १९४८ चे उल्लंघन होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने ११ जून २०२४ रोजी सफाई कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या सात तारखेपूर्वी किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन अदा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ एप्रिल २०२६ रोजी औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवत चार आठवड्यांत त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.

संबंधित ठेकेदाराने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली असून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, या आदेशांनंतरही कामगारांना किमान वेतनानुसार आणि वेळेत वेतन मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

दिवाळीतही वेतनाची प्रतीक्षा

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सफाई कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर महिन्यांचे वेतन थकीत होते. त्यापैकी केवळ एका महिन्याचे वेतन अदा करण्यात आले असून, तेही किमान वेतनाच्या निकषांनुसार नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा बोनसही अद्याप मिळालेला नाही. याशिवाय ठेकेदाराकडून भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे (ईएसआयसी) हप्ते भरले जात नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. वेतनातील अनियमिततेमुळे कामगारांच्या कुटुंबीयांचे आरोग्य, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन जीवनमानावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

मूळ मालकाच्या जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित

कंत्राटी कामगार अधिनियमनुसार ठेकेदाराने कामगारांना विहित वेळेत वेतन आणि सुविधा उपलब्ध करून न दिल्यास मूळ मालकावर ती जबाबदारी येते, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. मात्र, रुग्णालय प्रशासनाकडून ही जबाबदारी पार पाडली जात नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नेताजी मुळीक आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त विजय शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत रुग्णालय प्रशासनाला किमान वेतन अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तरीही परिस्थितीत सुधारणा झाली नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.

तातडीच्या सुनावणीची मागणी

सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, थकीत वेतन, बोनस तसेच पीएफ आणि ईएसआयसीच्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुग्णालय प्रशासन आणि संबंधित ठेकेदाराच्या उपस्थितीत तातडीची बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याने कामगारांमध्ये असंतोष वाढत असून, मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही जगदिश खैरालिया यांनी निवेदनातून दिला आहे. आंदोलनाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी रुग्णालय प्रशासन आणि संबंधित ठेकेदाराची राहील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)