ठाणे : आखाती देशांतील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता थेट सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होताना दिसत आहे. एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावर ताण आल्याने केंद्र सरकारने केरोसीनला तात्पुरता पर्याय म्हणून वापरण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी ठाणे जिल्ह्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे चित्र आहे. एप्रिल महिन्याचा पहिला आठवडा संपत आला तरी जिल्ह्यातील अनेक ग्रामीण भागांत केरोसीनचा पुरवठा पोहोचलेलाच नाही.
केंद्र सरकारने १२ मार्च २०२६ रोजी राज्यांना अतिरिक्त केरोसीन साठा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महाराष्ट्रासाठी सुमारे ३७ लाख लिटरहून अधिक केरोसीन मंजूर करण्यात आले असून, त्यापैकी सुमारे ४८ हजार लिटर साठा ठाणे जिल्ह्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी जिल्ह्यात चार टँकरद्वारे वाहतूक करण्याची योजना आखण्यात आली होती. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात तालुकानिहाय मागणीनुसार वितरण होणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते.
मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती याच्या उलट असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामीण भागांत अद्याप केरोसिन पोहोचले नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
घरगुती वापरासाठी एलपीजी सिलिंडर सहज उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांसाठी केरोसिन हा महत्त्वाचा पर्याय मानला जातो. अशा परिस्थितीत पुरवठा न झाल्याने स्वयंपाकासह दैनंदिन गरजा भागवताना अडचणी निर्माण होत आहेत.
दरम्यान, गॅस टंचाईमुळे यापूर्वी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे हॉटेल व खानावळ व्यावसायिकांनाही मोठा फटका बसला होता. अनेकांनी तात्पुरते व्यवसाय बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता केरोसीनही वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा पुरवठा विभागाकडून केरोसीन लवकरच उपलब्ध होईल, असे सांगितले जात असले तरी वितरणास होत असलेल्या विलंबामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांनी प्रशासनाकडे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
प्रत्यक्षात वितरण नाहीच
ठाणे जिल्ह्यात एकूण सुमारे २ लाख ६ हजारांहून अधिक शिधापत्रिकाधारक आहेत. यामध्ये पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांची संख्या सुमारे ४८ हजार, केशरी शिधापत्रिकाधारक १.१६ लाख, तर सफेद शिधापत्रिकाधारक सुमारे ४१ हजार इतकी आहे. या सर्वांना केरोसीनचा लाभ देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात एकाही भागात नियमित वितरण सुरू न झाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि असंतोष वाढत आहे.