ठाणे : मागील काही महिन्यांपासून महापालिकेमार्फत ठाणे महापालिका हद्दीतील अनधिकृत इमारतींवर कारवाई सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिका जागी झाली असली तरी येथे घर घेणारे सर्वसामान्य नागरिक मात्र बेघर झाले आहेत. याशिवाय या कारवाईचा खर्च महापालिका संबंधित जमीन मालकांकडून वसूल करणार असून तो खर्च सातबाऱ्यावर बोजा म्हणून नोंदवला जाणार आहे.
महापालिकेने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, जमीन मालक किंवा विकासकांनी बेघर रहिवाशांना मोबदला अथवा पुनर्वसनाची तरतूद केली नाही, तर पाडकाम झालेल्या जागेवर नवीन इमारत उभारणीस परवानगी देण्यात येणार नाही. यामुळे बेघर झालेल्या रहिवाशांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत कळवा, मुंब्रा, दिवा, घोडबंदर आदींसह शहराच्या इतर भागात मागील काही वर्षांत अनधिकृत इमारतींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. या बांधकामांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या असून, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेकडून पाडकामाची कारवाई सुरू आहे. या अनधिकृत इमारतीतील सदनिका नागरिक जमीनमालक किंवा विकासकांकडून खरेदी करतात. मात्र पाडकामानंतर हे नागरिक बेघर होतात. खासगी जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामे अनेकदा जमीन मालकांच्या संमतीने उभारली जातात. मुंबई महानगरातही अशीच परिस्थिती आहे. राज्य शासनाने यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्याआधारे ठाणे महापालिकेने आता बेघरांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
पाडकामाचा खर्च जमीनमालकांकडून वसूल
महापालिकेच्या निर्णयानुसार, जमीनमालक किंवा विकासकांनी मोबदला अथवा पुनर्वसनाची तरतूद केल्याशिवाय संबंधित जागेवर नवीन इमारत उभारणीला परवानगी दिली जाणार नाही. शिवाय पाडकामाचा खर्च जमीनमालकांकडून वसूल केला जाईल आणि तो सातबाऱ्यावर नोंदवला जाईल. खर्च जमा न झाल्यास कोणत्याही विकासकामाला परवानगी मिळणार नाही.
महापालिका जमा करतेय पुरावे
महापालिकेकडून सांगण्यात आले की, खासगी जागेवरील अनधिकृत इमारती पाडल्यानंतर बेघर झालेल्या रहिवाशांनी आपले घर खरेदीचे पुरावे करारनामा, अॅग्रीमेंट किंवा इतर कागदपत्रे संबंधित प्रभाग समितीअंतर्गत सहाय्यक आयुक्तांकडे जमा करावीत. त्यामुळे भविष्यात त्या जागेवर नवी इमारत उभारली गेल्यास अशा बेघरांना प्राधान्याने घरे देण्याचा प्रयत्न महापालिका करणार आहे.