ठाणे : ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मालमत्ता कर आणि मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कात वाढ करण्याचे निर्णय घेतले जात असतानाच, दुसरीकडे पाणी देयक थकबाकीदारांना पुन्हा एकदा ‘दंडमाफी’ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. थकीत पाणी देयकांवरील व्याज आणि दंड १०० टक्के माफ करण्याची ही योजना ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, नियमितपणे देयके भरणाऱ्या नागरिकांच्या तुलनेत थकबाकीदारांनाच वारंवार सवलत मिळत असल्याने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षीही महापालिकेने अशाच प्रकारची दंडमाफी योजना राबविली होती. चार महिन्यांच्या कालावधीत ३३ कोटी ९२ लाख रुपयांची थकबाकी वसूल झाली होती. मात्र, त्यासाठी नागरिकांना ५ कोटी ४९ लाख रुपयांची दंड-सवलत देण्यात आली. या योजनेमुळे थकीत पाणी देयकांच्या वसुलीला चालना मिळाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे यंदाही थकबाकीदारांकडून मूळ रक्कम वसूल करण्यासाठी दंडमाफीचा आधार घेतला जाणार आहे.
‘लवकर बिल भरणाऱ्यांवर अन्याय का?’
गेल्या वर्षी वर्षाच्या अखेरीस दंडमाफी योजना जाहीर करण्यात आल्याने वर्षाच्या सुरुवातीपासून नियमितपणे पाणी देयके भरणाऱ्या नागरिकांना या सवलतीचा लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. यंदा ऑगस्टपासूनच योजना सुरू करण्याची मागणी पदाधिकारी आणि नगरसेवकांकडून करण्यात आली. सर्वांना समान संधी मिळावी, या उद्देशाने ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान योजना राबविण्याचे प्रशासनाने प्रस्तावित केले आहे.
२७७ कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य
महापालिकेने यंदा पाणी देयक वसुलीसाठी २७७ कोटी ६३ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यापैकी तब्बल ११९ कोटी ६८ लाख रुपये थकीत आहेत, तर चालू वर्षाची मागणी १५७ कोटी ९५ लाख रुपये आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने व्याज आणि दंडमाफीची योजना पुढे आणली आहे.
घरगुती जोडण्यांनाच लाभ
प्रस्तावित योजनेचा लाभ केवळ घरगुती पाणी जोडण्यांना मिळणार आहे. व्यावसायिक पाणी जोडण्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. थकबाकीदारांनी मूळ रक्कम भरल्यास त्यांच्यावर आकारण्यात आलेले व्याज आणि दंड १०० टक्के माफ केला जाणार आहे.