नवनीत बऱ्हाटे/ उल्हासनगर

उल्हासनगर शहरात बिल्डर आणि महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अभद्र हात मिळवणीतून नियमांचे उल्लंघन करून इमारती उभारल्या जात आहेत, मात्र याचा परिणाम फ्लॅटधारकांना भविष्यात भोगावा लागतो. अशाच एका ऐतिहासिक निर्णयात, तत्कालीन महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी शहरातील सर्वात उंच, १६ मजली 'झलक पॅराडाइज' या इमारतीची परवानगी रद्द करत अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे शहरातील इमारत बांधकाम उद्योगात मोठा भूकंप झाला आहे.

उल्हासनगर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने ८० फूट रुंद विकास रस्त्यावर १६ मजली इमारत उभारण्याची परवानगी 'झलक कन्स्ट्रक्शन' कंपनीला दिली होती, ज्यामुळे हा रस्ता बाधित झाला होता. विशेष म्हणजे, जयभारत कन्स्ट्रक्शन कंपनीला या रस्त्याच्या विकासासाठी सात कोटी रुपयांचा कार्यादेश दिला गेला होता. या रस्त्याचे काम सुरू असताना, इमारतीमुळे ठेकेदाराला अडथळा येऊ लागला, ज्यामुळे रस्त्याचे काम थांबवावे लागले.

उल्हासनगर महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नगररचना विभागाला अनेक वेळा पत्रे पाठवून २४ मीटर रस्त्याच्या कामासाठी बाधित होणाऱ्या मालमत्तांचे रेखांकन करण्याची विनंती केली होती. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील पाटील आणि समाजसेवक मनोज शेलार यांनी या समस्येची माहिती पालिका आयुक्तांना दिली, ज्यामुळे या प्रकरणाचा भांडाफोड झाला.

झलक कन्स्ट्रक्शनने इमारतीच्या परवानगीबाबत न्यायालयात स्थगिती मिळवली होती, परंतु वकिलांनी न्यायालयात विनंती केली की, नव्याने सुनावणी घ्यावी. या सुनावणीत महापालिकेच्या नगररचना विभागाने केलेल्या पाहणीत असे आढळले की, इमारत ज्या भूखंडावर उभारण्यात आली आहे, त्यातील ८० टक्के भूखंड ३६ मीटर रिंग रोड आणि २४ मीटर डी.पी. रोडच्या हद्दीत येतो. हे रस्ते शहराच्या विकास आराखड्यात महत्त्वाचे असल्यामुळे, हे बांधकाम पूर्णपणे अनधिकृत ठरले आहे. वास्तुविशारदाने इमारतीच्या नकाशाचे माप चुकीचे दाखवून परवानगी मिळवली होती.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश

महापालिका आयुक्तांनी तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करून, दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने उल्हासनगर महापालिकेला या प्रकरणात ६ आठवड्यांच्या आत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, आयुक्त डॉ. अजीज शेख यांनी १६ मजली इमारतीची परवानगी रद्द करण्यात आल्याचे आदेश दिले. तसेच ३६ मीटर रिंग रोड आणि २४ मीटर डी.पी. रोडच्या हद्दीत येणारे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले. बिल्डरने हे अनधिकृत बांधकाम पाडले नाही, तर महापालिका स्वतः कारवाई करेल आणि त्याचा खर्च बिल्डरकडून वसूल केला जाईल.

फ्लॅट धारकांसाठी सावधगिरीचा सल्ला

उल्हासनगर महापालिकेने झलक कन्स्ट्रक्शनच्या इमारतीची परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, शहरातील त्यांच्या इतर प्रकल्पांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे फ्लॅट धारकांनी त्यांच्या गुंतवणुकीबाबत अधिक सावधानी बाळगावी असे आवाहन करण्यात येत आहे. शहरातील बांधकाम क्षेत्रात अशा प्रकारच्या अनियमिततेचे उघड होणे हे शहराच्या सुरक्षिततेसाठी गंभीर आहे. त्यामुळे, नागरिकांनी त्यांच्या आर्थिक गुंतवणुकीबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगावी, आणि कुठल्याही प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी सर्व नियम आणि परवानग्यांची तपासणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.