बदलापूर : उल्हास नदी ही बदलापूर शहराची जीवनदायिनी मानली जाणारी नदी आता लवकरच नव्या रूपात दिसणार आहे. राज्य सरकारने ५४ प्रदूषित नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी 'महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामध्ये उल्हास नदीचाही समावेश करण्यात आला आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्राधिकरणाच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार आता प्राधिकरण कार्यान्वित झाले असून, प्रदूषणाच्या पातळीप्रमाणे ५४ नद्यांचे वर्गीकरण करून प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे.

या प्रकल्पासाठी केवळ राज्य सरकारच्या बजेटवर अवलंबून न राहता ५४ नद्यांचे वर्गीकरण करून प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी केवळ राज्य सरकारच्या बजेटवर अवलंबून न राहता केंद्र सरकारचे अनुदान, जागतिक बँक, आशियाई बँक, जिल्हा नियोजन समिती आदी विविध मार्गांनी निधी उभारला जाणार आहे.

नदी पुनरुज्जीवनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक झाडे व वनस्पतींच्या मदतीने सांडपाण्यावर प्रक्रिया, प्रदूषण मोजण्यासाठी ठराविक अंतरावर 'सेन्सर्स' बसविणे, नदीचे खोलीकरण व गाळ काढणे, जलपर्णी निर्मूलन आणि सुशोभीकरण तसेच, बदलापूर शहरात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार असून, कारखान्यांच्या प्रदूषणावर राज्यस्तरावरून कडक कारवाई केली जाणार आहे.

नियंत्रणासाठी विशेष पथके तैनात

नदी स्वच्छतेची जबाबदारी नगरविकास, जलसंपदा आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अशा विविध विभागांमध्ये विभागलेली होती. त्यामुळे कामात सुसूत्रता नव्हती. आता 'महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' हे मुख्य समन्वयक म्हणून काम करणार आहे. जर एखाद्या महानगरपालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया न करता नदीत सोडले, तर प्राधिकरणाला थेट दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार असतील. तसेच नद्यांमध्ये कचरा किंवा औद्योगिक सांडपाणी टाकण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष पथके तैनात केली जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या थेट देखरेखीखाली हे प्राधिकरण कार्यरत राहणार असल्याने नदी स्वच्छतेच्या कामाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.