उल्हासनगर : उल्हासनगर मनपातील सत्तास्थापनेचा खेळ निर्णायक टप्प्यावर असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एका वक्तव्याने शहराच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. 'उल्हासनगर महापालिकेत महायुतीचाच महापौर होणार' असा ठाम दावा शिंदे यांनी केल्यानंतर, उल्हासनगरमध्येही भाजप आणि शिंदेसेना एकत्र येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत. त्यामुळे सत्तेच्या गणिताला नवी कलाटणी मिळाली असून, पडद्यामागील हालचालींना वेग आला आहे.
१५ जानेवारी रोजी झालेल्या उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. भाजपला ३७, शिंदे गट शिवसेनेला ३६, वंचित बहुजन आघाडीला २ तर काँग्रेस, साई पक्ष व अपक्षाला प्रत्येकी १ जागा मिळाली आहे. ७८ सदस्यीय सभागृहात बहुमतासाठी आवश्यक असलेला ४० चा आकडा गाठण्यासाठी छोट्या पक्षांचा व अपक्षांचा पाठिंबा निर्णायक ठरला.
निवडणुकीनंतर काही काळ वंचित बहुजन आघाडी किंगमेकरच्या भूमिकेत होती. वंचितच्या दोन नगरसेवकांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याने शिवसेनेचे संख्याबळ ४० वर पोहोचले होते. त्यामुळे 'शिवसेनेचाच महापौर' जवळपास निश्चित मानले जात होते आणि भाजप विरोधी बाकांवर बसणार, अशीच चर्चा होती. मात्र, मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या 'महायुतीचाच महापौर होणार' या वक्तव्यानंतर सत्तासमीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. या वक्तव्यातून केवळ शिवसेनेचा नव्हे, तर भाजप-शिवसेना महायुतीचा व्यापक राजकीय संदेश देण्यात आल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये समन्वयाची हालचाल सुरू झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
उल्हासनगरसारख्या बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील शहरात महापौरपदाचा निर्णय केवळ स्थानिक नव्हे, तर राज्यस्तरीय राजकारणावरही प्रभाव टाकणारा ठरणार आहे.
महायुती झाल्यास वंचितचे काय?
महायुती आकाराला आल्यास वंचित बहुजन आघाडीची किंगमेकर भूमिका कमी होऊ शकते. मात्र, विकासकामे, दलित वस्ती सुधारणा योजना आणि प्रभागनिहाय प्रश्नांसाठी वंचित सत्ताधाऱ्यांवर दबाव ठेवू शकते. संख्येने लहान असली तरी प्रभावी राजकीय भूमिका राखण्याचा वंचितचा प्रयत्न कायम राहणार, हे स्पष्ट आहे.
महायुती झाली तरी महापौर शिवसेनेकडेच?
भाजप-शिवसेना महायुती झाली, तरी महापौरपद शिवसेनेकडेच राहण्याची शक्यता अधिक असल्याची चर्चा आहे. वंचित बहुजन आघाडीचा आधीच मिळालेला पाठिंबा शिवसेनेला बहुमताच्या आकड्यापर्यंत घेऊन गेला आहे. भाजपकडे ३७ जागा असल्या तरी स्वतंत्र बहुमत नाही. त्यामुळे भाजपला उपमहापौर व महत्त्वाची पदे, तर महापौर शिवसेनेचा, असा समन्वयाचा फॉर्म्युला पुढे येण्याची शक्यता आहे.