संग्रहित छायाचित्र  
ठाणे

उल्हासनगरमध्ये उमेदवार ‘वेट अँड वॉच’ मोडमध्ये; ४४१ नामनिर्देशन पत्रांची विक्री, मात्र एकही अर्ज दाखल नाही

उमेदवारीच्या रणसंग्रामाची अधिकृत सुरुवात झाली असली, तरी पहिल्याच दिवशी राजकीय मैदानात पूर्ण शांतता पाहायला मिळाली. उल्हासनगर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ साठी मंगळवारी नामनिर्देशन अर्ज विक्रीला प्रारंभ झाला; मात्र एकाही उमेदवाराने अर्ज दाखल न केल्याने निवडणुकीचा पहिला दिवस पूर्णपणे ‘निरंक’ ठरला.

Swapnil S

उल्हासनगर : उमेदवारीच्या रणसंग्रामाची अधिकृत सुरुवात झाली असली, तरी पहिल्याच दिवशी राजकीय मैदानात पूर्ण शांतता पाहायला मिळाली. उल्हासनगर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ साठी मंगळवारी नामनिर्देशन अर्ज विक्रीला प्रारंभ झाला; मात्र एकाही उमेदवाराने अर्ज दाखल न केल्याने निवडणुकीचा पहिला दिवस पूर्णपणे ‘निरंक’ ठरला.

उल्हासनगर महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार २३ डिसेंबर २०२५ पासून नामनिर्देशन पत्रांची विक्री सुरू झाली आहे.

पहिल्याच दिवशी विविध निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांमधून एकूण ४४१ नामनिर्देशन पत्रांची विक्री झाली; मात्र प्रत्यक्षात एकही उमेदवारी अर्ज दाखल न झाल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पॅनलची अंतिम जुळवाजुळव, आघाड्या व युतींबाबतची अनिश्चितता, तसेच उमेदवार निवडीसाठी सुरू असलेल्या बंद दरवाजामागील बैठका यामुळे इच्छुकांनी पहिल्या दिवशी ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे. निवडणूक विभागाने स्पष्ट केले आहे की, नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक ३० डिसेंबर २०२५ आहे. आजचा दिवस जरी ‘निरंक’ ठरला असला, तरी पुढील दिवसांत उल्हासनगरच्या राजकीय पटावर हालचालींना वेग येणार असून निवडणुकीचे वातावरण तापत जाणार, हे मात्र निश्चित आहे.

Mumbai : मध्य रेल्वेच्या १८ स्थानकांवर सुरू होणार आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष; 'या' ठिकाणी मिळणार त्वरित मदत

Thane : पाणीटंचाई टाळण्यासाठी नैसर्गिक जलस्रोतांचा आधार; उन्हाळ्यात कुपनलिका व विहिरींच्या पाण्याच्या वापराचा निर्णय

लाडकी बहीण योजना : e-KYC मुदत वाढली, पण सर्वांसाठी नाही; फक्त 'या' महिलांनाच मिळणार संधी, संकेतस्थळावर दिला स्पष्ट संदेश

Mumbai : थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्तीची नोटीस...अन्यथा कायदेशीर कारवाई; डॉ. अश्विनी जोशी यांचा इशारा

ज्येष्ठांच्या पालनपोषणाचा कायदा म्हणजे मालमत्तेतून बेदखल करण्याचा पर्याय नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा