उल्हासनगर : उल्हासनगर महानगरपालिकेत ‘अधिकृत पदाला प्राधान्य की वैयक्तिक प्रभावाला?’ हा प्रश्न उपस्थित करणारी घटना सायंकाळी घडली. महापौर अश्विनी निकम यांचे पती कमलेश निकम यांना आयुक्तांच्या दालनात प्रवेश देण्यात आला, तर निवडून आलेल्या भाजप नगरसेवकांना दालनाबाहेरच रोखण्यात आल्याने संतप्त भाजप सदस्यांनी घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला. या प्रकारामुळे शिवसेना-भाजप युतीतील तणाव उघड झाला आहे.
महासभा संपल्यानंतर आयुक्तांच्या दालनात शिवसेना गटनेते अरुण आशान यांच्यासोबत कमलेश निकम उपस्थित झाले. कोणतेही अधिकृत पद नसतानाही त्यांना दालनात प्रवेश मिळाल्याने उपस्थित भाजप नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, भाजप गटनेते राजेश वधारिया यांना आयुक्तांकडून बोलावण्यात आले होते. मात्र त्यांच्या सोबत आलेल्या इतर नगरसेवकांना सुरक्षारक्षकांनी दालनाबाहेरच थांबवले.
निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना प्रवेश नाकारत असताना पद नसलेल्या व्यक्तीला आत सोडण्यात आल्याचा आरोप करत भाजप नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. या घटनेचा निषेध करत आयुक्तांच्या दालनाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. काही काळ महापालिका परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. या घटनेमुळे महापालिकेतील सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत मतभेद पुन्हा उघड झाले असून ‘अधिकृत पदाला प्राधान्य की वैयक्तिक प्रभावाला?’ हा मुद्दा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
विरोधी पक्षनेते निवडीवरून नवा वाद
उल्हासनगर महापालिकेच्या महासभेत महापौरांनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे सत्ताधारी महायुतीत नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे. काँग्रेसचा केवळ एक नगरसेवक असताना महापौरांनी काँग्रेसच्या नगरसेविका अंजली साळवे यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून घोषणा केली. या निर्णयाला भाजप नगरसेवकांनी सभागृहातच जोरदार विरोध दर्शवला. या निर्णयामुळे आधीच तणावग्रस्त असलेल्या शिवसेना-भाजप संबंधांमध्ये आणखी दरी निर्माण झाली असून महायुतीतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आयुक्तांनी गटनेत्यांना बोलावले होते. माझ्यासोबत कमलेश निकम आले होते. आयुक्तांची परवानगी घेऊनच त्यांना आत घेतले. अधिक लोकांना प्रवेश देऊ नका, असे स्पष्ट निर्देश होते, त्यामुळे भाजप नगरसेवकांना बाहेर थांबवण्यात आले.अरुण आशान, शिवसेना गटनेते
सत्तेत सहभागी असूनही शिवसेना आम्हाला कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयात विश्वासात घेत नाही. महापौर परस्पर निर्णय घेत आहेत. हा निर्णय चुकीचा असून आम्ही याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.राजेश वधारिया, भाजप गटनेते