उल्हासनगर : शहाड ते सी ब्लॉक रस्ता रुंदीकरणामुळे घरे आणि दुकाने बाधित होण्याच्या भीतीत असलेल्या शेकडो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ३६ मीटरऐवजी २४ मीटर रुंदीचा सुधारित प्रस्ताव उल्हासनगर महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला आहे. शिवसेना शहरप्रमुख तथा ज्येष्ठ नगरसेवक राजेंद्रसिंह भुल्लर महाराज यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.
कल्याण-कसारा दरम्यान प्रस्तावित तिसऱ्या व चौथ्या रेल्वेमार्गाच्या कामामुळे मौजे शहाड येथील उल्हासनगर महापालिकेच्या अस्तित्वातील रस्त्याचे सुमारे २ हजार ३६० चौरस मीटर क्षेत्र बाधित होत आहे. बाधित होणारा रस्ता मंजूर विकास योजनेनुसार पुन्हा विकसित करण्यासाठी महापालिकेने सुरुवातीला ३६ मीटर रुंदीचा प्रस्ताव तयार केला होता. या रुंदीकरणासाठी रस्त्यालगतच्या शासकीय तसेच खासगी जमिनींचे भूसंपादन अथवा हस्तांतरण करावे लागणार होते. त्यामुळे परिसरातील अनेक नागरिकांची घरे आणि व्यापाऱ्यांची दुकाने बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शहरप्रमुख, ज्येष्ठ नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य राजेंद्रसिंह भुल्लर महाराज यांनी नागरिक आणि व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी पुढाकार घेतला. रस्त्याची रुंदी ३६ मीटरऐवजी २४ मीटर करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी सातत्याने लावून धरली. २०२५ पासून त्यांनी महापालिका प्रशासनासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडेही याबाबत पाठपुरावा केला होता.
विकासाला आमचा विरोध नाही; मात्र विकास करताना सर्वसामान्य नागरिकांची घरे आणि व्यापाऱ्यांची दुकाने उद्ध्वस्त होऊ नयेत, हीच आमची भूमिका आहे. ३६ मीटरऐवजी २४ मीटर रस्त्याच्या मागणीसाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. प्रशासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. नागरिकांचे कमीत कमी नुकसान करून शहराचा विकास साधणे, हाच आमचा कायम प्रयत्न राहील.राजेंद्रसिंह भुल्लर महाराज, शिवसेना, शहरप्रमुख
नागरिक आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा
महापालिका प्रशासनाने मूळ प्रस्तावात बदल करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी २४ मीटर रुंदीचा सुधारित प्रस्ताव ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन शाखेकडे सादर केला आहे. आता या प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास आवश्यक रस्ता विकास साधतानाच बाधित होणाऱ्या घरे आणि दुकानांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहाड ते सी ब्लॉक परिसरातील नागरिक आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.