नवी दिल्ली : बायजूच्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळासोबत १५८ कोटींच्या तडजोडीला एनसीएलएटीने मान्यता दिली. त्यामुळे बायजूला मोठा दिलासा मिळाला असून एनसीएलएटीने शुक्रवारी प्रायोजकत्व करारामुळे अडचणीत असलेल्या एडटेक कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची याचिकाही रद्द केली.
तथापि, नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (एनसीएलएटी)ने हमीपत्रात नमूद केलेल्या विशिष्ट तारखांना पेमेंट करण्यात अयशस्वी झाल्यास बायजूच्या विरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई पुन्हा सुरु केली जाईल, असा सावधगिरीचा इशारा आदेशात दिला आहे. अपीलीय न्यायाधिकरणाने बायजूच्या यूएस-आधारित कर्जदारांनी लावलेला ‘राउंड ट्रिपिंग’चा आरोप देखील फेटाळून लावला, कारण ते यासाठी कोणतेही पुरावे सादर करण्यात अयशस्वी ठरले.
लवादाने पुढे सांगितले की पैसे रिजू रवींद्रन (बायजू रवींद्रनचा भाऊ) यांनी त्यांच्या शेअर्सच्या विक्रीद्वारे दिले. दिलेले हमीपत्र आणि प्रतिज्ञापत्र लक्षात घेता दोन्ही पक्षांमधील समझोता मंजूर केला जात आहे आणि परिणामी एनसीएलटीने मंजूर केलेला दिवाळखोरीचा आदेश रद्द केला जात आहे, असे दोन सदस्यीय चेन्नई खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
हमीपत्रानुसार रिजू रवींद्रन यांनी ३१ जुलै रोजी बायजूच्या बीसीसीआयकडे असलेल्या थकबाकीसाठी ५० कोटी रुपये भरले आहेत. आणखी २५ कोटी रुपये शुक्रवारी आणि उर्वरित ८३ कोटी रुपये ९ ऑगस्ट रोजी आरटीजीएसद्वारे जमा केले जातील, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
एनसीएलएटीमध्ये बायजूने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. त्यात मूळ कंपनी थिंक अँड लर्न विरुद्ध दिवाळखोरी कारवाई सुरू करण्याला आव्हान दिले होते.
