गोझारिया (गुजरात) : बचत खात्यांसाठी किमान शिल्लक रक्कम ठरवण्याचे स्वातंत्र्य बँकांना आहे आणि ते आरबीआयच्या नियामक क्षेत्रात येत नाही, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सोमवारी सांगितले.
गुजरातच्या मेहसाणा जिल्ह्यातील गोझारिया गाव पंचायतीत आयोजित ‘फायनान्शियल इन्क्लुजन सॅच्युरेशन ड्राइव्ह’ या कार्यक्रमाच्या वेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.
बचत खात्यांसाठी आवश्यक असलेली किमान शिल्लक रक्कम एका खासगी बँकेने वाढवल्याबाबत विचारले असता मल्होत्रा म्हणाले, किमान शिल्लक रक्कम किती ठेवायची हे ठरवण्याचे काम आरबीआयने बँकांवर सोपवले आहे. काही बँकांनी ते १०,००० रुपये ठेवले आहे, काहींनी २००० रुपये ठेवले आहे आणि काहींनी (ग्राहकांना) सवलत दिली आहे. ते (आरबीआयच्या) नियामक क्षेत्रात नाही. अलीकडच्याच एका निर्णयात, खासगी आयसीआयसीआय बँकेने १ ऑगस्टपासून नवीन बचत खाते उघडणाऱ्यांसाठी किमान शिल्लक रकमेची आवश्यकता वाढवली आहे. या बँकेच्या वेबसाइटनुसार, बचत खात्यावरील किमान सरासरी मासिक शिल्लक (एमएबी) पाच पटीने वाढवून १०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, अर्ध-शहरी ठिकाणांसाठी आणि ग्रामीण भागांसाठी एमएबी पाच पटीने वाढवून अनुक्रमे २५,००० रुपये आणि १०,००० रुपये करण्यात आली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने हस्तक्षेप करावा
स्टेट बँकेने बचत खातेधारकांनी किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास त्यांना दंड न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘बँक बचाओ, देश बचाओ मंच’ने अर्थ सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात खासगी बँकेच्या निर्णयाला ‘अन्याय्य आणि प्रतिगामी’ असे म्हटले आहे. बँकेने १ ऑगस्ट रोजी किंवा त्यानंतर उघडलेल्या नवीन बचत खात्यांसाठी किमान शिल्लक आवश्यकता पाच पटीने वाढवून ५०,००० रुपये केली आहे. आयसीआयसीआय बँकेच्या ग्राहकांसाठी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत बचत बँक खात्यांसाठी किमान मासिक सरासरी शिल्लक (एमएबी) १०,००० रुपये होती. त्याचप्रमाणे, आयसीआयसीआय बँकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, अर्ध-शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी एमएबी पाच पटीने वाढवून अनुक्रमे २५,००० आणि १०,००० रुपये करण्यात आला आहे.
