नवी दिल्ली : भारत-अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आला असून, आता भारताने अमेरिकेकडून दरवर्षी २.२ दशलक्ष टन एलपीजी खरेदी करण्याचा करार केला आहे. भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांनी २०२६ मध्ये अमेरिकेकडून घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या एलपीजी आयातीसाठी एका वर्षाचा करार केला आहे. अमेरिकेसोबत ऊर्जा खरेदी वाढवण्याचा भारताचा हा प्रयत्न आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर लावलेल्या ५० टक्के जादा शुल्कासह अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेशासंबंधीच्या अडचणी सोडविण्यावर भर दिला जाईल, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने सोमवारी दिली.
भारताने अमेरिकेकडून गॅस खरेदी करणे हे पाऊल दोन्ही देशातील व्यापार तूट कमी करण्याच्या प्रयत्नांचाही एक भाग आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर ५० टक्के शुल्क लावल्याने हा मुद्दा वादग्रस्त ठरला आहे.
भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी २०२६ या करार वर्षासाठी अमेरिकेच्या गल्फ कोस्टमधून सुमारे २.२ दशलक्ष टन एलपीजी आयातीचा एका वर्षाचा संरचित करार यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
एलपीजीच्या एकूण ३१ दशलक्ष टन वार्षिक वापरापैकी सुमारे ६५ टक्के आयात करावे लागते. २०२४ मध्ये भारताने आयात केलेल्या २०.४ दशलक्ष टन एलपीजीपैकी ९० टक्के पुरवठा यूएई, कतार, कुवेत आणि सौदी अरेबिया येथून झाला होता.
इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या २०१६ मध्ये सुमारे ४८ अतिमोठ्या गॅस कॅरिअर्सद्वारे एलपीजी आयात करतील.
भारताने गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराचा एक भाग म्हणून अमेरिकेकडून ऊर्जा आयात वाढवण्याची ऑफर दिली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी भारत सुमारे ८ टक्के अमेरिकेकडून खरेदी करतो.
तथापि, अमेरिकेकडून कच्चे तेल आयात वाढवण्याची मर्यादा आहे. कारण अमेरिकेतून भारतात पोहोचण्यासाठी जहाजांना ४५ दिवस लागतात, जेवढ्या वेळात मध्य-पूर्व देशांतून सहा फेऱ्या मारता येतात.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी ‘एक्स’वर या कराराची माहिती दिली.
‘भारताला सुरक्षित आणि परवडणारा एलपीजी पुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नात आम्ही एलपीजी स्रोतांचे विविधीकरण करत आहोत. या महत्त्वाच्या घडामोडीत, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी २०२६ या करार वर्षासाठी वार्षिक आयातीच्या जवळपास १० टक्के म्हणजे सुमारे २.२ दशलक्ष टन एलपीजी आयातीचा एक वर्षाचा करार अमेरिकेच्या गल्फ कोस्टमधून केला आहे. भारतीय बाजारासाठी अमेरिकेतील एलपीजीचा हा पहिलाच संरचित करार आहे,’ असे पुरी यांनी सांगितले.
अधिकारी म्हणाले, ‘भारत अमेरिकेसोबत संवाद सुरू आहे. यात दोन भाग आहेत. एक भागातील चर्चेला वेळ लागेल. दुसरा भाग एक पॅकेज आहे, जो परस्पर शुल्काचा प्रश्न सोडवू शकतो. आम्ही दोन्ही बाजूंवर काम करत आहोत. परस्पर शुल्काचा प्रश्न सोडवणारे पॅकेज जवळजवळ अंतिम टप्प्यात असून लवकरच पूर्ण होईल.’
२५ टक्के दंडाचा प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, भारतावर लावलेल्या २५ टक्के दंडात्मक शुल्काचा प्रश्न या करारात मार्गी लागला पाहिजे, अन्यथा कराराला अर्थ उरणार नाही. या कराराची घोषणा परस्पर मान्य तारखेला केली जाईल आणि दोन्ही देश त्याबाबत एकत्रित घोषणा करतील.
