माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना आणखी एका न्यायालयीन लढ्यात मोठा दिलासा मिळाला आहे. विधानसभा निवडणूक २०२४ दरम्यान सादर केलेल्या उमेदवारी अर्जासोबत जोडलेल्या शपथपत्रातील माहितीसंदर्भात करुणा शर्मा यांनी आक्षेप घेतला होता. याबाबत, लोकप्रतिनिधी अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. परळी वैद्यनाथ येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने बुधवारी (दि.३१) ही फिर्याद फेटाळून लावली.
सर्व आरोप तथ्यहीन
या प्रकरणात करुणा शर्मा यांनी धनंजय मुंडे यांच्या नामनिर्देशन पत्रातील माहिती खोटी असल्याचा आरोप केला होता. तसेच फौजदारी कारवाईची मागणी केली होती. मात्र सुनावणीदरम्यान तक्रारदाराचा जबाब, वकिलांचे युक्तिवाद तसेच उपलब्ध कागदपत्रे तपासल्यानंतर न्यायालयाने सर्व आरोप तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे करुणा शर्मा यांनी दाखल केलेली फिर्याद न्यायालयाने नामंजूर केली. या खटल्यात धनंजय मुंडे यांच्यावतीने ॲड. अशोक कवडे आणि ॲड. हरिभाऊ गुट्टे यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, धनंजय मुंडे यांच्या बाजूने यापूर्वीही न्यायालयीन निकाल लागले आहेत. कृषी विभागातील खरेदीप्रकरणी त्यांच्याविरोधात करण्यात आलेले आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणतेही तथ्य नसल्याचे नमूद करत फेटाळून लावले होते. त्या प्रकरणात तक्रारदारावर दंडही ठोठावण्यात आला होता.
नेमके प्रकरण काय?
धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत सादर केलेल्या शपथपत्रात ५ अपत्यांचा उल्लेख केला होता. यामध्ये शिवानी मुंडे, सीशिव मुंडे या नावांचा समावेश होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत धनंजय मुंडे यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात या दोन्ही अपत्यांची नावे नव्हती. याचबाबत करुणा शर्मा यांनी आक्षेप घेतला होता. माहितीमध्ये धनंजय मुंडे यांनी करुणा शर्मा यांचा पत्नी म्हणून उल्लेख टाळला होता, असा आरोपही करुणा शर्मा यांच्याकडून करण्यात आला होता.
एकहाती सत्ता कायम
नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद निवडणुकीत परळीत धनंजय मुंडे यांनी एकहाती सत्ता कायम राखली होती. त्यावेळी न्यायालयीन निकालासोबतच जनतेच्या निकालातूनही आपला विजय झाल्याची भावनिक प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली होती. एकामागोमाग लागलेल्या न्यायालयीन निकालांमुळे धनंजय मुंडे यांच्याविरोधातील याचिका व खटले हे केवळ त्यांच्या बदनामीसाठी दाखल करण्यात आल्याचे चित्र स्पष्ट होत असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
