मुंबई : भाजपच्या नेतृत्वाखालील पर्यावरण विभागाने १४ तलाव संवर्धन प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली असून यामध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मंजूर केलेल्या ११ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या कामांसाठी वितरित करण्यात आलेली ९१.३१ कोटी रुपयांची रक्कम व्याजासह वसूल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील पर्यावरण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महायुती सरकारमधील अंतर्गत धुसफूस उघड झाली आहे. या निर्णयामध्ये माजी पर्यावरण मंत्री आणि शिवसेना (उबाठा) आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या काळातील ३ प्रकल्पांचाही समावेश आहे.
१६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, राज्य तलाव संवर्धन योजनेंतर्गत ५ प्रस्ताव विहित नमुन्यात नव्हते, तर ९ प्रस्तावांचे सुधारित प्रकल्प अहवाल पहिल्या अर्जानंतर दोन वर्षांहून अधिक काळ सादर केले गेले नाहीत.
या प्रकल्पांचा समावेश
शिंदे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या ११ प्रकल्पांमध्ये लातूरमधील मुक्तेश्वर, समतानगर आणि औसा तलाव, रायगडमधील कर्जत येथील वडप तलाव, बीडमधील परळी येथील परंपोक तलाव, अलिबाग येथील बेलोशी तलाव आणि जळगावमधील चाळीसगाव येथील कलमाडू, विसापूर, देवली आणि ब्राह्मणशेवगे तलावांचा समावेश होता. या प्रकल्पांची एकूण किंमत २४४.१५ कोटी रुपये होती, त्यापैकी ७३.३१ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले होते.
आदित्य ठाकरे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या लांजा येथील ओझर तलाव, मुंबईतील एरंगळ तलाव आणि इगतपुरी येथील खांबळे तलावाचे कामही रद्द करण्यात आले आहे. या ३ प्रकल्पांसाठी १८ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले होते. पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, या १४ प्रकल्पांची तत्त्वतः मान्यता रद्द करण्यात आली असून वितरीत निधीची व्याजासह वसुली केली जाणार आहे. महाराष्ट्रात २००६-०७ पासून ही योजना राबवली जात असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत हे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवले जातात.
मुख्यमंत्र्यांकडूनही यापूर्वी अनेक निर्णयांना स्थगिती
डिसेंबर २०२४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेले अनेक निर्णय स्थगित वा रद्द करण्यात आले आहेत. यामध्ये जानेवारी २०२५ मध्ये तीन वेळच्या जेवणाची योजना बदलणे, फेब्रुवारीमध्ये शासकीय रुग्णालयांच्या साफसफाईची ३,२०० कोटींची निविदा स्थगित करणे आणि एप्रिल २०२५ मध्ये 'एक राज्य, एक गणवेश' हा निर्णय रद्द करणे अशा धोरणांचा समावेश आहे. या ताज्या निर्णयाबाबत पंकजा मुंडे किंवा एकनाथ शिंदे यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
