मुंबई : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) पुण्यातील सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेसच्या कॅरी अँड फॉरवर्डिंग युनिटचा औषध विक्री परवाना रद्द करण्याचा आदेश शनिवारी (दि. २९) मागे घेतला. कंपनीच्या वडकी येथील सुविधेचा परवाना २७ ऑगस्टपासून रद्द करण्यात आला होता. मात्र, या कारवाईविरोधात सिप्लाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर एफडीएने परवाना रद्द करण्याचा आदेश मागे घेत नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची तयारी दर्शवली.
सुनावणीच्या प्रक्रियेवर न्यायालयाचा सवाल
कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एफडीएने सिप्लाला २६ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, त्या दिवशी राज्य सरकारने ईदनिमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली होती. कंपनीने सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करूनही त्याच दिवशी परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढण्यात आला.
सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी कंपनीच्या प्रतिनिधीला सुनावणीसाठी बोलावणे आणि त्यानंतर मुदतवाढीची विनंती नाकारून आदेश काढणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. एफडीएने अवलंबलेली प्रक्रिया प्रथमदर्शनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत नसल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.
'मनमानी' कारवाईवर न्यायालयाची नाराजी
एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने विभागाने योग्य प्रक्रिया पाळली नसल्याचे म्हटले. एफडीएने मनमानी पद्धतीने कारवाई केल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. यानंतर एफडीएच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी परवाना रद्द करण्याचा आदेश मागे घेण्यात येईल, असे न्यायालयाला सांगितले. सिप्लाला नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल आणि कंपनीचे म्हणणे ऐकून त्यानंतर कारणांसह निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पॅकेजिंगपासून साठवणुकीपर्यंत आक्षेप
एफडीएने सिप्लाच्या वडकी येथील सुविधेची तपासणी केल्यानंतर विविध कथित अनियमितता निदर्शनास आणल्या होत्या. रिऍक्टिन प्लस टॅब्लेट्सच्या पॅकेजिंगवर अनधिकृतपणे 'वेदनाशामक आणि ताप कमी करणारे औषध' असा प्रचारात्मक मजकूर वापरल्याचा आक्षेप एफडीएने घेतला होता. हे औषध 'शेड्यूल एच' अंतर्गत येत असून, डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर दिले जाते.
तपासणीदरम्यान प्रत्यक्ष आणि संगणकीकृत साठा नोंदींमध्ये तफावत, खरेदी-विक्रीच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी तसेच औषध बाजारातून परत मागवण्याच्या (रिकॉल) प्रक्रियेशी संबंधित निर्देशांचे कथित पालन न केल्याचेही एफडीएने नमूद केले होते. काही औषधे थेट जमिनीवर ठेवण्यात आल्याचे आणि मुदतबाह्य औषधांच्या हाताळणीसंदर्भातही त्रुटी आढळल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते.
सिप्लाचा दावा - रुग्णांच्या सुरक्षेचा प्रश्न नाही
सिप्लाने एफडीएच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान देताना या प्रकरणात कंपनीच्या औषधांची सुरक्षितता, गुणवत्ता किंवा परिणामकारकतेबाबत कोणतीही चिंता व्यक्त करण्यात आलेली नसल्याचे सांगितले. तसेच रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित कोणताही मुद्दा या कारवाईत नसल्याचा दावा कंपनीने केला.
कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २६ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, सार्वजनिक सुट्टी असल्याने कंपनीचा अधिकृत प्रतिनिधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करण्यात आली होती. तरीही एफडीएने त्याच दिवशी परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याचे त्यांनी सांगितले.
आता नव्याने होणार सुनावणी
उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर एफडीएने परवाना रद्द करण्याचा आदेश मागे घेतला आहे. आता कंपनीला नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असून, तिचे म्हणणे ऐकून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सिप्लाला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, एफडीएने तपासणीत नोंदवलेल्या कथित अनियमिततांवरील पुढील कार्यवाही कायम राहणार आहे.
