मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांतील प्रवाशांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या गोरेगाव-बोरिवली हार्बर लाईन विस्तार प्रकल्पाला अखेर गती मिळाली आहे. पश्चिम रेल्वेने मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP)-३A अंतर्गत ८६.५१ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाच्या नागरी बांधकामांसाठी निविदा जारी केली आहे. या प्रकल्पामुळे पश्चिम रेल्वेवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होणार असून लाखो प्रवाशांना पर्यायी रेल्वे मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
'टाईम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, २७ मे रोजी काढण्यात आलेल्या या निविदेमध्ये माती भरण्याची कामे, लहान-मोठे पूल बांधणे, बाजूचे नाले, संरक्षणात्मक संरचना आणि प्रस्तावित हार्बर लाईन विस्तार मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या सीमाभिंतींचा समावेश असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेने दिली आहे.
संपूर्ण प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे ८९८ कोटी रुपये असून त्यामध्ये ७२८ कोटी रुपये नागरी अभियांत्रिकी कामांसाठी, ८८ कोटी रुपये विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी आणि ८२ कोटी रुपये सिग्नलिंग व दूरसंचार यंत्रणांसाठी निर्धारित करण्यात आले आहेत.
गर्दीच्या मार्गावरील ताण कमी होणार
प्रस्तावित विस्तारामुळे गोरेगाव आणि बोरिवली यांना थेट जोडणी मिळणार असून प्रवाशांना पर्यायी उपनगरी रेल्वे मार्ग उपलब्ध होईल. यामुळे पश्चिम रेल्वेच्या अत्यंत गर्दीच्या मार्गावरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. हा प्रकल्प मुंबईच्या उपनगरी रेल्वे जाळ्यातील पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण संपर्क अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
या विस्तारामुळे बोरिवलीतील प्रवाशांना आता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), कुर्ला, पनवेल आणि नवी मुंबईकडे येणारी लोकल सेवा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे प्रवास सोपा होणार आहे. प्रकल्पाच्या कागदपत्रांनुसार या मार्गावर दोन मोठे पूल आणि १६ लहान पूल उभारण्याची योजना आहे. सध्या चार महत्त्वाच्या अभियांत्रिकी आराखड्यांना मंजुरी मिळणे बाकी असून अनेक पुलांच्या डिझाइनचे काम सुरू आहे.
जमीन संपादनातील अडथळे कायम
मात्र, जमीन संपादन आणि पुनर्वसन ही या प्रकल्पासमोरील प्रमुख आव्हाने अजूनही कायम आहेत. या प्रकल्पासाठी एकूण ३,६८८ चौरस मीटर जमिनीची आवश्यकता असून त्यामध्ये ३,३८९ चौरस मीटर खासगी जमीन आणि २९९ चौरस मीटर सरकारी जमिनीचा समावेश आहे.
अधिकाऱ्यांनी ५२० प्रकल्पग्रस्तांची (PAPs) ओळख पटवली असून त्यापैकी १७८ जणांना पुनर्वसनासाठी घरे देण्यात आली आहेत. याशिवाय, खासगी जमिनीवर राहणारी १४१ कुटुंबेही या प्रकल्पामुळे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
बांधकामाला पूर्ण वेग देण्यापूर्वी अनेक अडचणी दूर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये जमीन संपादन प्रक्रिया पूर्ण करणे, उर्वरित प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन, प्रकल्पाच्या सुमारे ४६ टक्के मार्गावरील अतिक्रमणे आणि विविध सेवा सुविधा हटवणे तसेच प्रलंबित पूल आराखडे आणि कामांच्या मंजुरीचा समावेश आहे.
लाखो प्रवाशांना होणार फायदा
अडथळे असले तरी रेल्वे अधिकाऱ्यांचे मत आहे की, नव्याने काढण्यात आलेली निविदा अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्षात मार्गी लागण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल मानले जात आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांना हार्बर कॉरिडॉरशी थेट रेल्वे जोडणी मिळणार आहे. त्यामुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना मोठा फायदा होईल आणि विद्यमान उपनगरी रेल्वे सेवांवरील ताणही कमी होण्यास मदत होईल.
