मुंबईतील फेरीवाला व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी आणि वाढत्या वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) २०२६ च्या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. अधिकृत फेरीवाल्यांना आता QR कोड आधारित डिजिटल प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर निर्णय
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी महाराष्ट्र सरकार आणि बीएमसीला फेरीवाला परवान्यांवर QR कोड समाविष्ट करण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देश दिले होते. अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाईदरम्यान अधिकृत आणि बेकायदेशीर विक्रेत्यांमध्ये फरक स्पष्ट करण्यासाठी हा उपाय सुचवण्यात आला होता. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार प्रशासनाने प्रस्ताव स्वीकारला.
QR कोड प्रमाणपत्रांमुळे अधिकृत परवानाधारक फेरीवाले आणि अनधिकृत विक्रेते यांच्यातील फरक स्पष्ट होणार आहे. यामुळे रस्ते, अरुंद पदपथ, उड्डाणपुलांखालील जागा तसेच रुग्णालये, शाळा आणि रेल्वे स्थानक परिसरातील अतिक्रमणावर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल.
Vendor-Free Zones वर विशेष लक्ष
वाहतूक कोंडी, पादचारी सुरक्षेचे प्रश्न आणि अपघातांचा वाढता धोका लक्षात घेऊन शहरातील काही संवेदनशील भाग वेंडर फ्री झोन (Vendor-Free Zones) म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. अशा ठिकाणी अतिक्रमणाविरुद्ध विशेष मोहीम राबवून कडक कारवाई केली जात आहे.
अंमलबजावणीसोबत पुनर्वसनालाही प्राधान्य
हा निर्णय केवळ अंमलबजावणीपुरता मर्यादित नसून अधिकृत फेरीवाल्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्याचाही उद्देश आहे. डिजिटल पडताळणीमुळे नियमन अधिक सुलभ होईल आणि योग्य परवाना असलेल्या फेरीवाल्यांचे संरक्षण होईल, असा बीएमसीचा दावा आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि फेरीवाले यांच्यातील वाद कमी होण्याची शक्यता आहे.
दादर हॉकर्स प्लाझा मार्केटचे नूतनीकरण
नियमनाबरोबरच बीएमसीच्या मार्केट विभागाने दादर येथील 'हॉकर्स प्लाझा मार्केट'च्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाची घोषणा केली आहे. अर्थसंकल्पातील Repair/Renovation Works in Progress या विभागांतर्गत या प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे.
या कामांद्वारे पायाभूत सुविधा सुधारणा, स्वच्छतेची पातळी उंचावणे आणि बाजारातील कामकाज सुरळीत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. विक्रेते आणि ग्राहकांना सुरक्षित, सुलभ आणि नियोजनबद्ध सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
अंमलबजावणी आणि पुनर्वसन या दुहेरी धोरणातून बीएमसी मुंबईतील दीर्घकालीन फेरीवाला समस्येला तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
