उबर-ओला-रॅपिडोसाठी केंद्र सरकारचा नवा नियम; महिला प्रवाशांसाठी खास सोय, राईडआधी टिप मागितली तर...

कॅब बुकिंगच्या नावाखाली सुरू असलेल्या ‘आधी टिप द्या, मग राईड मिळवा’ या पद्धतीला केंद्र सरकारने आळा घातला आहे. कॅब बुकिंगच्या वेळी प्रवाशांकडून आधी टिप मागण्यावर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. नव्या नियमांनुसार आता...
उबर-ओला-रॅपिडोसाठी केंद्र सरकारचा नवा नियम; महिला प्रवाशांसाठी खास सोय, राईडआधी टिप मागितली तर...
उबर-ओला-रॅपिडोसाठी केंद्र सरकारचा नवा नियम; महिला प्रवाशांसाठी खास सोय, राईडआधी टिप मागितली तर...
Published on

कॅब बुकिंगच्या नावाखाली सुरू असलेली ‘आधी टिप द्या, मग राईड मिळवा’ ही पद्धत केंद्र सरकारकडून बंद करण्यात आली आहे. उबर, ओला, रॅपिडो आणि नम्मा यात्रीसारख्या कॅब अ‍ॅग्रिगेटर अ‍ॅप्सवर राईड सुरू होण्याआधी टिप मागण्याससुद्धा सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

प्रवास पूर्ण झाल्यानंतरच टिप

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) १५ डिसेंबरला जाहीर केलेल्या मोटार वाहन अ‍ॅग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ मधील दुरुस्तीत हा निर्णय स्पष्ट करण्यात आला आहे. नव्या नियमांनुसार प्रवास पूर्ण झाल्यानंतरच प्रवाशांना चालकाला ऐच्छिक टिप देण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. बुकिंग किंवा राईड शोधताना टिप देण्याचा पर्याय दिसणार नाही.

उबर-ओला-रॅपिडोसाठी केंद्र सरकारचा नवा नियम; महिला प्रवाशांसाठी खास सोय, राईडआधी टिप मागितली तर...
कल्याणमध्ये रॅपिडो चालकाचा धक्कादायक प्रकार; विनयभंगाच्या प्रकरणानंतर रॅपिडो, ओला आणि उबरवर टांगती तलवार

मार्गदर्शक तत्त्वांतील कलम १४.१५ नुसार, प्रवाशांनी दिलेली संपूर्ण टिप कोणतीही कपात न करता थेट चालकाच्या खात्यात जमा करणे अ‍ॅग्रिगेटरवर बंधनकारक असेल. हा निर्णय केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) मे २०२५ मध्ये अ‍ॅडव्हान्स टिप फीचरला ‘अन्यायकारक व्यापार पद्धत’ ठरवल्यानंतर घेण्यात आला आहे. जास्त टिप देणाऱ्यांनाच कॅब मिळते, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात पुढे आल्या होत्या.

महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा बदल

दरम्यान, महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा बदल करत कॅब अ‍ॅप्सवर महिला चालक निवडण्याचा पर्याय चालकांच्या उपलब्धतेनुसार बंधनकारक करण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे कॅब कंपन्यांना महिला चालकांची नोंदणी वाढवावी लागणार आहे. या सुधारित नियमांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. मात्र, उबर, ओला, रॅपिडो आणि नम्मा यात्रीकडून या निर्णयावर अजून अधिकृत प्रतिक्रिया आली नाही.

logo
marathi.freepressjournal.in