नवी दिल्ली : जंतर-मंतर परिसरात मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) तिरंगा फडकवल्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने दोघांनाही पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून, त्यांची तिहार तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आहे. या कारवाईनंतर CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधत देशात 'अघोषित आणीबाणी' लादली जात असल्याचा आरोप केला. तसेच, 'हिंमत असेल तर अधिकृत आणीबाणी जाहीर करा...' असे आव्हान दिले.
'आणीबाणी लादायची असेल तर अधिकृतपणे लागू करा'
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्यानंतर दिपके यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. "मला नरेंद्र मोदी यांना सांगायचे आहे की, तुम्हाला देशात आणीबाणी लागू करायची असेल, तर ती अधिकृतपणे लागू करा," असे ते म्हणाले.
"भित्र्यासारखे वागून अघोषित आणीबाणी लादली जात आहे. जंतर-मंतरवर केवळ राष्ट्रध्वज फडकवल्यामुळे लोकांना पाच दिवस कोठडीत ठेवले जात आहे," असा आरोपही त्यांनी केला. १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लागू केलेल्या आणीबाणीचा संदर्भ देत, त्या काळातही असे घडले नव्हते, असे दिपके म्हणाले.
जंतर-मंतरवर नेमके काय घडले?
दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, मंगळवारी (दि. १३) पहाटे सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी सुरक्षा बॅरिकेड्स ओलांडून आंदोलनासाठी अधिकृत ठिकाणांच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या जंतर-मंतर परिसरात परवानगीशिवाय प्रवेश केला. यावेळी त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या घोषणा दिल्या. यापूर्वी शांतता राखण्याबाबत दिलेल्या हमीपत्रातील अटींचे उल्लंघन केल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे.
या प्रकरणात दास आणि रांका यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असून, त्यांची तिहार कारागृहात रवानगी करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान अजिंक्य शिंदे यांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते, मात्र त्यांची वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका झाली. त्यामुळे तिघांनाही ताब्यात घेण्यात आले असले, तरी न्यायालयीन कोठडी केवळ दास आणि रांका यांना सुनावण्यात आली आहे.
दीक्षाभूमीला भेट, संविधान आणि आंबेडकरांच्या विचारांचा उल्लेख
पत्रकार परिषदेनंतर अभिजीत दिपके यांनी नागपूरमधील दीक्षाभूमीला भेट दिली. १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याच ठिकाणी आपल्या हजारो अनुयायांसह बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली होती. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त दिपके यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केले.
देश संविधानाच्या आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांच्या आधारावर चालतो, असे सांगत त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी देशावर लादण्याच्या प्रयत्नांवर टीका केली. कितीही प्रयत्न झाले, तरी देश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवरच चालेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
'सीजेपी इंडिया आघाडीच्या विरोधात नाही'
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीकडून सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत विचारले असता, सीजेपी हा स्वतंत्र दबावगट असून तो स्वतंत्रच राहील, असे दिपके यांनी स्पष्ट केले.
सीजेपी स्वतंत्र आहे, याचा अर्थ तो इंडिया आघाडीच्या विरोधात आहे, असा होत नाही. दोन्ही बाजूंचे आंदोलन एकाच उद्देशासाठी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी आंदोलन करण्याचा इंडिया आघाडीला पूर्ण अधिकार असल्याचेही ते म्हणाले.
मतदार याद्यांवरील वाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्न
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि 'मतचोरी'च्या आरोपांवरून सुरू असलेल्या आंदोलनाचाही दिपके यांनी उल्लेख केला. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढला आणि निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांविरोधात संयुक्त याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालय ही घटनात्मक संस्था असली, तरी काही राजकीय पक्षांमधील फूट आणि निवडणूक चिन्हांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मदत केल्याचा आरोप दिपके यांनी केला. मतदार याद्यांमधून नावे वगळली जात असल्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
पश्चिम बंगालमधील मतदारांची नावे वगळण्याच्या मुद्द्याचा संदर्भ देत त्यांनी सवाल केला की, एखाद्या मतदाराला यंदा मतदान करता आले नाही, तर पुढील निवडणुकीत मतदान करा, असे सांगणे योग्य आहे का? हाच निकष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठीही लावला जाईल का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हे दिपके यांचे न्यायालयाच्या भूमिकेबाबतचे आरोप आणि प्रश्न आहेत.
परदेशातून आंदोलनांना निधी मिळत असल्याच्या दाव्यावरही प्रतिक्रिया
भारतातील अलीकडील आंदोलनांना परदेशातून आर्थिक मदत मिळत असल्याच्या माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांच्या दाव्याबाबतही दिपके यांना विचारण्यात आले. त्यावर, साळवे यांच्याकडे यासंबंधी पुरावे असतील, तर त्यांनी ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे द्यावेत, असे दिपके म्हणाले.
"तुमच्याकडे सर्व संसाधने आणि तपास यंत्रणा आहेत. मग पुरावे समोर आणा, तपास करा आणि कारवाई करा," असे आव्हान त्यांनी दिले. आंदोलनांना परदेशातून आर्थिक मदत मिळत असल्याचा आरोप सिद्ध करणारे पुरावे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केले नाहीत.
दरम्यान, सीजेपी नेत्यांच्या अटकेनंतर आणि न्यायालयीन कोठडीच्या निर्णयानंतर जंतर-मंतरवरील आंदोलन, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणावरून सुरू असलेला राजकीय वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
