नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत शांततापूर्ण निषेध मोर्चा काढण्याची घोषणा सोमवारी (दि. २४) केली. केंद्र सरकारने २५ जुलै रोजी दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्याचा आरोप करत हा निर्णय घेण्यात आला. कथित परीक्षा अनियमितता आणि नीट पेपरफुटीविरोधात सुरू असलेले ३६ दिवसांचे आंदोलन आश्वासनांनंतर स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासह इतर आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने हा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सीजेपीने सांगितले.
इंडिया गेटपासून दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत मोर्चा
शिक्षक दिनाच्या दिवशी काढण्यात येणारा हा मोर्चा इंडिया गेटपासून सुरू होऊन दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत जाणार असल्याची माहिती सीजेपीने दिली. हा मोर्चा शांततापूर्ण पद्धतीने काढण्यात येणार असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे.
आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांचा सहभाग
नीट परीक्षा रद्द झाल्यानंतर आणि त्यानंतर पुन्हा परीक्षा घेण्यात आल्याने आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तसेच जुलैमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या लाठीचार्जला सामोरे गेलेले आंदोलकही मोर्चात सहभागी होणार असल्याचे सीजेपीने म्हटले आहे.
२५ जुलैच्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप
सीजेपीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत मोर्चाचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारसोबत चर्चा झाल्यानंतर २५ जुलै रोजी आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. त्यावेळी सरकारने केलेल्या आश्वासनांची ठरलेल्या वेळेत पूर्तता केली जाईल, या विश्वासावर आंदोलन मागे घेतल्याचे पक्षाने सांगितले.
आंदोलकांविरोधात दाखल करण्यात आलेले एफआयआर मागे घेणे, आंदोलनादरम्यान कारवाई न करणे आणि नीट परीक्षार्थींच्या आत्महत्येप्रकरणी त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणे, यांसह विविध मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा दावा सीजेपीने केला.
'आमच्या संयमाला कमजोरी समजू नये'
आश्वासनांची पूर्तता करण्यास सरकारकडून विलंब होत असल्याचा आरोप सीजेपीने केला. विशेषतः आंदोलकांविरोधातील एफआयआर मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
"आमच्या संयमाला कमजोरी समजू नये. आमच्या सद्भावनेचा वापर सरकारने देशातील तरुणांचा विश्वासघात करण्यासाठी करू नये," असे सीजेपीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
जंतरमंतरपासून सुरू झाले होते आंदोलन
कथित परीक्षा अनियमितता आणि नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सीजेपीने २० जून रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर या आंदोलनाला देशातील इतर भागांतही प्रतिसाद मिळाला.
२० जुलै रोजी सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली संसदेकडे मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी पोलिस कारवाईनंतर परिस्थिती चिघळली आणि अनेक जण जखमी झाले होते.
चर्चेनंतर २५ जुलैला आंदोलन मागे
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर तसेच सीजेपीच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर सरकारने पक्षाच्या काही मागण्या मान्य केल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर २५ जुलै रोजी आंदोलन मागे घेण्यात आले.
या मागण्यांमध्ये आत्महत्या केलेल्या नीट परीक्षार्थींच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई आणि आंदोलकांविरोधात दाखल एफआयआर मागे घेण्याचा मुद्दा होता. व्यापक परीक्षा सुधारणांबाबत पुढील चर्चा करण्यावरही दोन्ही बाजूंमध्ये सहमती झाल्याचे पक्षाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला मुद्दा
आंदोलकांविरोधातील एफआयआर रद्द करण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला आहे. १८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्यांवर आणि आंदोलकांवर दाखल एफआयआर रद्द करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या प्रयत्नांना केंद्र सरकार विरोध करत असल्याचा आरोप सीजेपीने केला.
२५ जुलै रोजी दिलेल्या आश्वासनांवर निर्णय घेतला नाही, तर पुन्हा देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचा इशाराही पक्षाने दिला होता.
'सरकारने कारवाईला विलंब केला'
सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात सीजेपीने केंद्र सरकारवर कारवाईला विलंब केल्याचा आरोप केला. सरकारने "तांत्रिक बाबींमागे लपून स्पष्ट आश्वासने देण्याचे टाळले," असा दावा पक्षाने केला. सरकारकडून देण्यात येणारे लेखी आश्वासनही अद्याप मिळाले नसल्याचे सीजेपीने म्हटले आहे.
देशभरातील तरुणांना सहभागी होण्याचे आवाहन
५ सप्टेंबरच्या मोर्चात देशभरातील विद्यार्थी, युवा संघटना आणि तरुणांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन सीजेपीने केले आहे. हा मोर्चा शांततापूर्ण राहणार असल्याचेही पक्षाने स्पष्ट केले.
"ज्यांनी आपली मुले गमावली, ती कुटुंबे सर्वात पुढे चालतील. पोलिस अत्याचाराचे बळी त्यांच्या बाजूने चालतील. त्यांच्या मागे अशी एक पिढी चालेल, जी सरकारकडे फक्त एकच मागणी करत आहे की, आपला शब्द पाळा," असे सीजेपीने म्हटले आहे.
