राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १० एप्रिलपासून देशातील सर्व टोल नाक्यांवर रोख रक्कम (कॅश) स्वीकारली जाणार नाही. वाहतूक सुरळीत ठेवणे आणि टोल प्लाझांवरील गर्दी कमी करणे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, टोल भरण्यासाठी आता केवळ FASTag किंवा यूपीआय (UPI) हेच पर्याय उपलब्ध असतील.
FASTag अनिवार्य, यूपीआयवर अधिक शुल्क
नव्या नियमांनुसार, वाहनांमध्ये FASTag असणे बंधनकारक आहे. FASTag नसल्यास यूपीआयद्वारे टोल भरता येईल, मात्र त्यासाठी १.२५ पट शुल्क आकारले जाईल. यापूर्वी यूपीआयद्वारे प्रीमियम दराने भरण्याचा पर्याय उपलब्ध होता, मात्र आता रोख व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत.
पेमेंट न झाल्यास ‘ई-नोटीस’ची तरतूद
जर FASTag किंवा यूपीआयद्वारे टोल भरला गेला नाही, तर संबंधित वाहनधारकाला ‘ई-नोटीस’ पाठवली जाईल. ही नोटीस एसएमएस, ई-मेल किंवा मोबाईल अॅपद्वारे पाठवली जाईल.
नोटीस मिळाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत टोल भरल्यास अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र ७२ तासांनंतर पेमेंट केल्यास दुप्पट टोल आकारला जाईल. १५ दिवसांपर्यंतही रक्कम न भरल्यास ती ‘वाहन’ (VAHAN) प्रणालीमध्ये नोंदवून संबंधित वाहनावर निर्बंध लागू होऊ शकतात.
वादांना आळा, प्रवास होणार जलद
या नव्या नियमामुळे टोल नाक्यांवरील रांगा कमी होऊन प्रवास अधिक वेगवान आणि सुलभ होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच ओळखपत्र दाखवून टोल टाळण्याच्या घटनांवर आणि वादांवरही आळा बसण्याची शक्यता आहे.
दरवाढीचा फटका बसण्याची शक्यता
दरम्यान, काही राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल दरात वाढ करण्यात आली असून, याचा परिणाम वाहनधारकांच्या खर्चावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक महाग होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहनधारकांनी १० एप्रिलपूर्वी FASTag रिचार्ज करून ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
