नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी जळालेल्या नोटा सापडल्याच्या प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय संसदीय चौकशी समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील बेहिशोबी रोकड, पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप आणि समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्याचे तीनही आरोप सिद्ध झाल्याचे म्हटले आहे. समितीचा अहवाल बुधवारी (दि. १२) संसदेत सादर करण्यात आला असून, वर्मा यांनी दिलेले स्पष्टीकरणही समितीला असमाधानकारक वाटल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
रोकडप्रकरणी तीनही आरोप सिद्ध
न्यायाधीश (चौकशी) कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल बुधवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला. समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या रोकडीची उपस्थिती, तिचा स्रोत किंवा मालकी याबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आले नसल्याचे नमूद केले आहे.
तसेच, प्रकरणातील महत्त्वाचे पुरावे योग्य पद्धतीने सुरक्षित ठेवण्यात आले नाहीत. स्टोअर रूम सील करून तपासणी करण्यापूर्वीच तेथील पुराव्यांची स्थिती बदलल्याचेही समितीने अहवालात म्हटले आहे. स्वतंत्र सरकारी साक्षीदार आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे वर्मा यांचे स्पष्टीकरण तपासण्यात आले असता ते असमाधानकारक असल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदवला.
आगीमुळे प्रकरण उघडकीस
१४ मार्च २०२५ रोजी होळीच्या रात्री दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी आग लागली होती. आग विझवण्यासाठी दाखल झालेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना स्टोअर रूममध्ये मोठ्या प्रमाणात ५०० च्या नोटांनी भरलेली पोती तसेच बहुतेक जळालेल्या चलनी नोटा आढळल्या होत्या. या घटनेनंतर न्यायव्यवस्थेत मोठी खळबळ उडाली होती.
त्यावेळी वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्थापन केलेल्या अंतर्गत चौकशी समितीनेही रोकड सापडलेल्या स्टोअर रूमवर न्यायमूर्ती वर्मा यांचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता.
राजीनाम्याने महाभियोग प्रक्रिया थांबली
या प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांना राजीनामा देण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. मात्र, सुरुवातीला त्यांनी तो नाकारला. त्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींकडे महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत पत्र लिहिले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पुढे त्यांच्या विरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली.
त्यानंतर १० एप्रिल, २०२६ रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे संवैधानिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून हटवण्यासाठी आवश्यक असलेली महाभियोग प्रक्रिया त्यांच्या राजीनाम्यामुळे थांबली आहे.
२०० हून अधिक खासदारांनी केली होती कारवाईची मागणी
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर २०० हून अधिक खासदारांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यानंतर संसदीय चौकशीची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली.
चौकशी समितीने आपल्या अहवालात वर्मा यांच्याविरोधातील तिन्ही आरोप सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट केल्याने या प्रकरणाला आता आणखी गंभीर वळण मिळाले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली
बेहिशोबी रोकडप्रकरण समोर आल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून त्यांच्या मूळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्याविरोधातील चौकशी आणि त्यानंतरची संसदीय प्रक्रिया सुरूच राहिली.
न्यायमूर्ती वर्मा यांची कारकीर्द
यशवंत वर्मा यांनी १९९२ मध्ये वकिलीला सुरुवात केली. २०१४ मध्ये त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली, तर २०१६ मध्ये ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. २०२१ मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. बेहिशोबी रोकडप्रकरणानंतर त्यांना पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले.
राजीनामा दिल्यामुळे न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठी सुरू असलेली महाभियोग प्रक्रिया आता पुढे जाणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, चौकशी समितीने तीनही आरोप सिद्ध झाल्याचा नोंदवलेला निष्कर्ष या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाची घडामोड ठरली आहे.
