

नवी दिल्ली : स्पाइसजेटच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. आर्थिक संकटामुळे कंपनीची अनेक विमाने उड्डाण सेवेतून बाहेर आहेत. परिणामी, नियोजित उड्डाणे रद्द होण्याचे प्रमाण वाढले असून, प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. मुंबई विमानतळावरही १७ नोव्हेंबर रोजी कंपनीची १२ नियोजित उड्डाणे रद्द झाली होती. या पार्श्वभूमीवर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) स्पाइसजेटला नियमभंगाच्या आरोपांप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी कंपनीला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास पुढील कारवाईचा इशाराही डीजीसीएने दिला आहे.
विमाने सेवेतून बाहेर, नियोजनावरही प्रश्नचिन्ह
'सीएनबीसी-टीव्ही १८' च्या वृत्तानुसार, १७ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या नोटिशीत स्पाइसजेटची अनेक विमाने बराच काळ उड्डाण सेवेतून बाहेर असल्याबद्दल डीजीसीएने चिंता व्यक्त केली आहे. ही विमाने पुन्हा सेवेत आणण्यासाठी कंपनीकडे ठोस आणि विश्वासार्ह योजना नसल्याचेही नियामकाने नमूद केले आहे. सध्या स्पाइसजेट केवळ पाच विमानांच्या मदतीने सेवा चालवत आहे. यामध्ये तीन बोईंग ७३७ आणि दोन क्यू४०० विमानांचा समावेश आहे.
मार्ग वितरण नियमांचे वारंवार उल्लंघन
यापूर्वी दंडात्मक कारवाई आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करूनही स्पाइसजेटकडून २०२६ मध्ये मार्ग वितरण मार्गदर्शक तत्त्वांचे (आरडीजी) वारंवार उल्लंघन झाल्याचे डीजीसीएने निदर्शनास आणले आहे. विशेषतः श्रेणी आयआयए आणि श्रेणी तीनमधील मार्गांवर नियमांचे पालन न केल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
या नियमांनुसार, विमान कंपन्यांना त्यांच्या एकूण प्रवासी वाहतूक क्षमतेतील ठरावीक हिस्सा दुर्गम आणि हवाई सेवांची पुरेशी सुविधा नसलेल्या भागांतील निर्धारित मार्गांसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक असते.
आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांच्या पात्रतेवरही प्रश्न
नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा चालवण्यासाठी आवश्यक पात्रतेचे निकष स्पाइसजेटने पूर्ण केले नसल्याचाही ठपका नोटिशीत ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय मंजूर उड्डाण वेळापत्रकाचे पालन न करणे आणि समाधानकारक परिचालन कामगिरी राखण्यात अपयश येणे, या मुद्द्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
वारंवार उड्डाणे रद्द होणे, विमानांना उड्डाणासाठी होणारा विलंब आणि प्रवाशांना पुरेशी मदत न मिळणे, यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याचेही समोर आले आहे.
दंड थकवला, विमा नूतनीकरणाबाबतही अनिश्चितता
डीजीसीएने नोटिशीत आणखी काही गंभीर बाबींचा उल्लेख केला आहे. ११ मे २०२६ रोजी ठोठावण्यात आलेला नियामक दंड अद्याप भरलेला नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच अनिवार्य विम्याच्या नूतनीकरणाबाबत स्पष्टता नसणे आणि सेवा पुरवठादारांची देयके वेळेवर न दिल्यामुळे विमानसेवेत अडथळे निर्माण झाल्याच्या तक्रारींचाही यात समावेश आहे. परदेशातील विमान वाहतूक प्राधिकरणांकडून या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे वृत्त आहे.
बाजारातील हिस्सा ३.९ टक्क्यांवरून ०.६ टक्क्यांवर
स्पाइसजेटच्या परिचालन अडचणींचा परिणाम कंपनीच्या बाजारपेठेतील स्थानावरही झाला आहे. डीजीसीएच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२६ मध्ये देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठेत स्पाइसजेटचा हिस्सा ३.९ टक्के होता. मात्र, सप्टेंबर २०२६ पर्यंत त्यात मोठी घट होऊन तो अवघ्या ०.६ टक्क्यांवर आला.
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री के. राममोहन नायडू यांनीही सप्टेंबरमध्ये स्पाइसजेटच्या आर्थिक आणि परिचालन स्थितीची नियामक संस्थेकडून तपासणी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते.
५,५०० कोटींचा निधी उभारण्याची तयारी
एकीकडे डीजीसीएची नोटीस आणि दुसरीकडे आर्थिक अडचणी, अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या स्पाइसजेटने निधी उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. कंपनीच्या संचालक मंडळाने समभाग आणि इतर परवानगी असलेल्या आर्थिक साधनांच्या माध्यमातून ५,५०० कोटी रुपयांपर्यंत निधी उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
१८ नोव्हेंबर रोजी कंपनीने संभाव्य गुंतवणूकदारांशी चर्चा सुरू असल्याचेही स्पष्ट केले. आर्थिक स्थिती सुधारणे, सेवेतून बाहेर असलेली विमाने पुन्हा कार्यान्वित करणे आणि परिचालन क्षमता वाढवणे, हा निधी उभारणीमागील मुख्य उद्देश आहे.
दरम्यान, डीजीसीएने दिलेल्या सात दिवसांच्या मुदतीत स्पाइसजेटने उत्तर न दिल्यास कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची आणखी संधी न देता नियामक आदेश जारी केले जाऊ शकतात, असा इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता स्पाइसजेट या नोटिशीला काय उत्तर देते आणि डीजीसीए पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे विमान वाहतूक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.