तुमच्या गाडीचा इन्शुरन्स वेळेवर रिन्यू केला आहे का? नसेल, तर ही बातमी नक्की वाचा. कारण भविष्यात वाहनाचा वैध विमा नसेल, तर पेट्रोल पंपावर इंधन मिळणार नाही, असा महत्त्वाचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने मांडला आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर विम्याशिवाय वाहने रस्त्यावर धावत असल्याने हा पर्याय समोर आला असून, वाहनधारकांनी विम्याबाबत अधिक सतर्क राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
नेमकं सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) तसेच भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) यांना मिळून एक पायलट प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पायलट प्रकल्पाअंतर्गत वाहनाचा वैध विमा आणि इंधनपुरवठा यांची सांगड घालण्याचा विचार करण्यात येणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, हा नियम अद्याप लागू झालेला नाही. सध्या हा केवळ प्रस्ताव असून त्यासाठी पायलट प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या प्रस्तावाला तत्त्वतः कोणतीही हरकत नसल्याचे सांगितले आहे.
न्यायालयाने हा प्रस्ताव का दिला?
न्यायालयाने यामागचं कारणही स्पष्ट केलं आहे. देशात जवळपास ५६ टक्के वाहने विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. अपघात झाल्यानंतर अशा वाहनांमुळे नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी पीडितांना अनेकदा वर्षानुवर्षे न्यायालयीन लढाई लढावी लागते. त्यामुळे मोटार वाहन कायद्यातील अनिवार्य विम्याचा उद्देशच अपूर्ण राहतो, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
फक्त पेट्रोलच नाही... थेट ई-चलनही येऊ शकतं!
केवळ पेट्रोलपुरवठाच नाही, तर विम्याशिवाय वाहनांवर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कारवाई करण्याचाही प्रस्ताव न्यायालयाने मांडला आहे. यासाठी रस्त्यांवरील ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कॅमेरे वाहनांच्या विमा डेटाबेसशी जोडण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यामुळे विमा नसलेलं वाहन रस्त्यावर दिसताच त्याला स्वयंचलित ई-चलन पाठवता येईल.
याशिवाय वाहतूक पोलिसांकडे विमा तपासण्यासाठी विशेष मोबाईल ॲप किंवा हँडहेल्ड डिव्हाइस उपलब्ध करून देण्याचाही प्रस्ताव न्यायालयाने मांडला आहे. विम्याशिवाय वाहन चालवणाऱ्यांवर अधिक कठोर दंडाची तरतूद लागू करण्याबाबतही केंद्र सरकारला पुढील प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गाडीचा इन्शुरन्स कसा काढायचा?
आजच्या घडीला वाहनाचा विमा काढणं अतिशय सोपं आहे. नवीन वाहन खरेदी करताना शोरूम किंवा डीलरकडून विमा घेण्याची सुविधा दिली जाते. मात्र, डीलरकडूनच विमा घेणं बंधनकारक नाही. ग्राहक आपल्या पसंतीच्या कोणत्याही विमा कंपनीच्या वेबसाइट, मोबाईल ॲप किंवा ऑनलाइन विमा प्लॅटफॉर्मवरून काही मिनिटांत पॉलिसी खरेदी करू शकतात.
त्यासाठी वाहनाचा नोंदणी क्रमांक (किंवा नवीन वाहन असल्यास आवश्यक तपशील), मालकाची माहिती आणि जुना विमा असल्यास त्याचा तपशील द्यावा लागतो. ऑनलाइन पेमेंट झाल्यानंतर डिजिटल पॉलिसी त्वरित उपलब्ध होते.
थर्ड पार्टी की कॉम्प्रिहेन्सिव्ह विमा?
वाहनाचा विमा घेताना दोन प्रमुख पर्याय उपलब्ध असतात.
थर्ड पार्टी विमा हा कायद्यानुसार अनिवार्य असून, वाहनामुळे दुसऱ्या व्यक्तीला झालेली इजा किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई त्यातून दिली जाते.
तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह विमा घेतल्यास थर्ड पार्टी कव्हरसह स्वतःच्या वाहनाचं नुकसानही संरक्षित होतं. याशिवाय झिरो डेप्रिसिएशन, रोडसाइड असिस्टन्स, इंजिन प्रोटेक्शन यांसारखे अतिरिक्त कव्हरही घेता येतात.
जुना विमा रिन्यू करायचा असेल तर...
जुना विमा संपत आला असेल, तर तो त्याच कंपनीकडून किंवा दुसऱ्या कंपनीकडूनही रिन्यू करता येतो. दुसऱ्या कंपनीकडे पॉलिसी घेतली तरी नो क्लेम बोनस (NCB) पात्रतेनुसार नव्या पॉलिसीमध्ये हस्तांतरित करता येतो.
ऑनलाइन सुविधेसोबतच ग्राहक विमा कंपनीच्या शाखेत किंवा अधिकृत एजंटमार्फतही पॉलिसीचे नूतनीकरण करू शकतात.
सरकारी की खासगी विमा कंपनी?
देशातील नॅशनल इन्शुरन्स, न्यू इंडिया ॲश्युरन्स, ओरिएंटल इन्शुरन्स, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स यांसारख्या सरकारी कंपन्या तसेच ICICI Lombard, HDFC ERGO, Bajaj Allianz, TATA AIG, ACKO, Reliance General Insurance, Kotak Mahindra General Insurance, Go Digit यांसारख्या खासगी कंपन्याही मोटार विमा देतात.
या सर्व कंपन्या IRDAIच्या नियमनाखाली काम करतात. विम्याचा प्रीमियम कंपनी सरकारी आहे की खासगी, यावर ठरत नाही. तो वाहनाचा प्रकार, शहर, क्लेमचा इतिहास, विमा मूल्य (IDV) आणि निवडलेल्या अतिरिक्त कव्हरनुसार बदलतो. त्यामुळे प्रीमियम, कव्हर आणि मिळणाऱ्या सुविधांची तुलना करूनच योग्य कंपनीची निवड करणं फायदेशीर ठरतं.
विमा आधीच संपला असेल तर?
काळजी करण्याचं कारण नाही. विमा संपला असला, तरी नवीन पॉलिसी किंवा नूतनीकरण करता येतं. मात्र, बराच काळ विमा नसल्यास काही कंपन्या वाहनाची प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओद्वारे तपासणी केल्यानंतरच नवीन पॉलिसी जारी करतात.
तसेच, विम्याशिवाय वाहन चालवणं हे आधीपासूनच मोटार वाहन कायद्याचं उल्लंघन असून त्यासाठी दंडाची तरतूद आहे.
एकदा तुमची पॉलिसी नक्की तपासा...
सध्या हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात लागू झालेला नसला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनेमुळे वाहन विम्याचं महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झालं आहे. त्यामुळे तुमच्या गाडीचा विमा वैध आहे का, तो कधी संपतो आणि वेळेत त्याचं नूतनीकरण होतंय का, याची खात्री करून घेणं फायद्याचं ठरेल. भविष्यात हा प्रस्ताव लागू झाला, तर त्याचा थेट परिणाम तुमच्या दैनंदिन प्रवासावर होऊ शकतो.
