नवी दिल्ली : २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट (NEET) पुनर्परीक्षेपूर्वी केंद्र सरकारने टेलिग्राम ॲपवर लागू केलेल्या तात्पुरत्या बंदीविरोधात कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही बंदी अन्यायकारक असून त्याचा फटका कोट्यवधी युजर्सला बसत असल्याचा दावा करत टेलिग्रामने दिलासा मागितला आहे.
न्यायमूर्ती तेजस करिया यांनी याचिकेची तातडीने दखल घेत त्याच दिवशी सुनावणीला मंजुरी दिल्याचे 'लाइव्ह लॉ'च्या वृत्तात म्हटले आहे.
परीक्षा गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्राचा निर्णय
वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेदरम्यान प्रश्नपत्रिकेशी संबंधित सामग्रीचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने टेलिग्रामवर २२ जूनपर्यंत तात्पुरते निर्बंध लागू केले आहेत. हे आदेश माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० च्या कलम ६९A अंतर्गत जारी करण्यात आले आहेत.
टेलिग्रामचा युक्तिवाद - कोट्यवधी युजर्सवर परिणाम
न्यायालयात करण्यात आलेल्या मांडणीनुसार, टेलिग्रामने ही बंदी असमतोल असल्याचे म्हटले आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, कथित परीक्षा गैरप्रकारांशी संबंध नसलेल्या कोट्यवधी युजर्सवर याचा थेट परिणाम होत आहे. त्यामुळे तातडीने दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
NTA ची भूमिका आणि सरकारचे स्पष्टीकरण
राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) च्या शिफारशींवर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) हा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, कॉपी करणाऱ्या टोळ्या या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून प्रश्नपत्रिका पसरवू शकतात, त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक आहे.
मेसेज एडिटिंग फीचरवरही निर्बंध
निर्देशांनुसार, टेलिग्रामला भारतातील युजर्ससाठी मेसेज एडिटिंग फीचर ३० जूनपर्यंत बंद ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. परीक्षा संपल्यानंतर बनावट प्रश्नपत्रिकेचे पुरावे तयार करण्यासाठी या फीचरचा गैरवापर झाल्याचा NTA चा आरोप आहे.
टेलिग्राम CEO पावेल दुरोव्ह यांची टीका
टेलिग्रामचे CEO पावेल दुरोव्ह यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, प्रश्नपत्रिका पसरवणाऱ्यांऐवजी सर्वसामान्य युजर्सना शिक्षा दिली जात आहे. त्यांनी सांगितले की, या निर्बंधामुळे भारतातील सुमारे १५ कोटी (१५० दशलक्ष) युजर्सना फटका बसत आहे.
सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
नीट पुनर्परीक्षेला काहीच दिवस बाकी असल्याने या प्रकरणाची सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. संपूर्ण प्लॅटफॉर्मवर बंदीऐवजी केवळ दोषींवर कारवाई करावी, असा टेलिग्रामचा युक्तिवाद आहे. या प्रकरणाचा निकाल डिजिटल नियम आणि परीक्षा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरणार आहे.
