केंद्राच्या तात्पुरत्या बंदीनंतर प्ले स्टोअरवर Telegram पुन्हा सुरू; पण ॲप स्टोअरवरून अजूनही गायब

नीट पुनर्परीक्षेपूर्वी केंद्र सरकारने Telegram वर तात्पुरती बंदी घातली होती. या बंदीनंतर जवळपास आठवडाभराने मंगळवारी (दि. २३) काही युजर्ससाठी Telegram ची सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली. मात्र...
केंद्राच्या तात्पुरत्या बंदीनंतर प्ले स्टोअरवर Telegram पुन्हा सुरू; पण ॲप स्टोअरवरून अजूनही गायब
केंद्राच्या तात्पुरत्या बंदीनंतर प्ले स्टोअरवर Telegram पुन्हा सुरू; पण ॲप स्टोअरवरून अजूनही गायब'एआय' ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
Published on

नवी दिल्ली : नीट (NEET) पुनर्परीक्षेतील संभाव्य पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने तात्पुरती बंदी घातलेले मेसेजिंग ॲप टेलिग्राम (Telegram) आता काही युजर्ससाठी पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, टेलिग्राम ॲपल ॲप स्टोअरवर उपलब्ध नसल्याने अनेकांना ते डाउनलोड करता येत नसून, काही युजर्सना अडचणी येत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

आठवड्यानंतर Telegram पुन्हा सुरू

नीट पुनर्परीक्षेपूर्वी केंद्र सरकारने Telegram वर तात्पुरती बंदी घातली होती. या बंदीनंतर जवळपास आठवडाभराने मंगळवारी (दि. २३) काही युजर्ससाठी Telegram ची सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली. मात्र, सर्वच युजर्सना हे ॲप सुरू करता येत नसून अनेकांनी ते वापरताना अडचणी येत असल्याची तक्रार केली आहे.

गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध,ॲप स्टोअरवर नाही

गुगलने टेलिग्राम पुन्हा प्ले स्टोअरवर उपलब्ध करून दिले आहे. मात्र ॲपल ॲप स्टोअर वर हे ॲप अजूनही हटवलेलेच आहे. काही आयफोन युजर्स टेलिग्राम वापरू शकत असले तरी अनेकांना त्यांच्या जुन्या मेसेजपर्यंत पोहोचता येत नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.

केंद्र सरकारने बंदी का घातली?

केंद्र सरकारच्या मते, काही गैरप्रकार करणाऱ्या गटांकडून Telegram चा वापर केला जात होता. NEET पुनर्परीक्षेपूर्वी पेपरफुटी, दिशाभूल करणारी माहिती आणि फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.

सरकारने यापूर्वी ३ जून रोजी Telegram च्या प्रतिनिधींशी बैठक घेतली होती. त्यामध्ये परीक्षांशी संबंधित आक्षेपार्ह आणि दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर Telegram ची वेब आवृत्ती आणि संबंधित वेब लिंकही देशभरात तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्या होत्या.

'मेसेज एडिटिंग' फीचरवरही निर्बंध

केंद्र सरकारने Telegram ला त्यांचे 'मेसेज एडिटिंग' फीचर ३० जूनपर्यंत बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या फीचरचा वापर करून मेसेजमध्ये नंतर बदल करून चुकीची माहिती पसरवली जाऊ शकते, अशी सरकारची भूमिका आहे.

केंद्राच्या तात्पुरत्या बंदीनंतर प्ले स्टोअरवर Telegram पुन्हा सुरू; पण ॲप स्टोअरवरून अजूनही गायब
NEET पुनर्परीक्षेपूर्वी Telegram वरील बंदी कायम; दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

बिहारमध्ये गैरप्रकाराचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी ३० जणांना अटक

२१ जून रोजी झालेली NEET-UG पुनर्परीक्षा कोणत्याही मोठ्या गैरप्रकाराशिवाय पार पडल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, बिहारमध्ये परीक्षेत गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पोलिसांनी ३० जणांना अटक केले आहे.

यापैकी १८ जण परीक्षा केंद्रांवर काम करणारे कर्मचारी होते. त्यांच्यावर बायोमेट्रिक पडताळणीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. उर्वरित आरोपींमध्ये इतर परीक्षार्थ्यांच्या जागी परीक्षा देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तोतया परीक्षार्थ्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.

Telegram चे CEO सरकारच्या निर्णयावर नाराज

Telegram चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल दुरोव्ह यांनी या तात्पुरत्या बंदीवर टीका केली आहे. काही व्यक्तींनी प्रश्नपत्रिका शेअर केल्यामुळे संपूर्ण प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

केंद्राच्या तात्पुरत्या बंदीनंतर प्ले स्टोअरवर Telegram पुन्हा सुरू; पण ॲप स्टोअरवरून अजूनही गायब
NEET पुनर्परीक्षेपूर्वी Telegram वरील बंदी कायम; दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

दुरोव्ह यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले की, या निर्णयामुळे भारतातील १५ कोटींहून अधिक युजर्सना त्रास सहन करावा लागला. तसेच Telegram ने गेल्या काही आठवड्यांत परीक्षा साहित्य आणि फसवणुकीशी संबंधित शेकडो चॅनेल हटवली असल्याचाही दावा त्यांनी केला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा

Telegram ने या बंदीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावत सरकारची कारवाई योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.

केंद्राच्या तात्पुरत्या बंदीनंतर प्ले स्टोअरवर Telegram पुन्हा सुरू; पण ॲप स्टोअरवरून अजूनही गायब
NEET पुनर्परीक्षेपूर्वी Telegram वरील बंदी कायम; दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी NEET सारख्या महत्त्वाच्या परीक्षेची पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारला आवश्यक ती पावले उचलण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद केले. तसेच Telegram वरील सार्वजनिक प्रवेश रोखण्याचे अधिकार सरकारकडे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

logo
marathi.freepressjournal.in